रांची: खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय चौबे ने कहा है कि सरकार हाइकोर्ट के सिंगल बेंच के अादेश को चुनौती देगी. इसके लिए अपील याचिका दायर की जायेगी. दरअसल चीनी की आपूर्तिकर्ता कंपनी वारणा शूगर की दर खुले बाजार से अधिक होने के कारण विभाग ने उसका अापूर्ति अादेश रद्द कर दिया था. कंपनी ने सरकार के इस अादेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी तथा उसे कंपनी की आपूर्ति बहाल करने को कहा था. विभागीय सचिव ने सूचना भवन में रविवार को अायोजित प्रेस वार्ता में अपने विभाग की वर्ष भर की उपलब्धियां बताने के दौरान यह बात कही.
विभागीय मंत्री सरयू राय को यह वार्ता करनी थी, पर व्यस्तता के कारण वह उपस्थित नहीं हो सके. सचिव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद विभाग ने राज्य के करीब 27 हजार पीडीएस डीलरों का कमीशन बढ़ा दिया है. जनवरी-2016 से उन्हें प्रति क्विंटल 45 रु के बदले 80 रु कमीशन मिलेगा.
उन्होंने कहा कि केरोसिन की पहले जितनी मात्रा (लगभग 2.21 करोड़ लीटर) से ही पूर्व के 35 लाख परिवार के बदले अब 51.70 लाख परिवारों को केरोसिन दिया जा रहा है. ऐसा शहरी क्षेत्र के लाभुकों को प्रति लाभुक एक लीटर कम केरोसिन देने के निर्णय से हो पाया है. पहले इन्हें प्रति माह तीन लीटर केरोसिन मिलता था, जिसे अब दो लीटर कर दिया गया है. इसके अलावा लाभुकों को नमक व चीनी भी दी जा रही है.
सचिव ने कहा
रांची जिले में 75 तथा शेष में 95 फीसदी राशन कार्ड वितरित
छूटे लाभुक 31 दिसंबर तक सूची में शामिल हो सकेंगे, यह तिथि बढ़ सकती है.
राज्य भर में डुप्लीकेसी वाले 82 हजार कार्ड
राज्य भर में एकल नाम वाले 1.65 लाख कार्ड
अंगूठे के निशान से लाभुक चिह्नित करने के लिए विभाग को कंप्यूटर सोसाइटी अॉफ इंडिया का पुरस्कार मिला
उपभोक्ता संरक्षण दिवस के दिन इस क्षेत्र में कार्यरत कोई चयनित व्यक्ति या संस्था पुरस्कृत होगी.
विभाग की उपलब्धियां
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज की दर तीन रु प्रति किलो के बदले एक रु प्रति किलो की गयी.
मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के तहत सात रात्रि केंद्र खोलने का निर्णय. रांची में रिम्स में केंद्र खोला गया.
6333 परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन िदया गया.
