रांची : झामुमो के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में मुलाकात की. पार्टी की ओर से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में 28 दिसंबर तक सरकार के 12 वें मंत्री नियुक्त करने से संबंधित आदेश देने की मांग की गयी है. वहीं विधानसभा में पेश किये गये झारखंड कारखानासंशोधन विधेयक 2015 एवं ठेका मजदूर विनियमन एवं उन्मूलन विधेयक 2015 पर पुनर्विचार की मांग की गयी है.
नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार का एक वर्ष पूरा होने को है. आज तक राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या 11 है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 164 के 1(क) में स्पष्ट उल्लेख है कि किस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, परंतु राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी. श्री सोरेन ने कहा कि इस परिस्थिति में स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा संविधान का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है. श्री सोरेन ने राज्यपाल से सरकार को अविलंब 28 दिसंबर तक पूर्ण मंत्रिपरिषद गठन करने का निर्देश देने की मांग की है.
विधेयक पर सहमति न देने की मांग
श्री सोरेन ने विधानसभा में पेश किये गये झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2015 एवं ठेका मजदूर विनियमन एवं उन्मूलन विधेयक 2015 को मजदूर विरोधी एवं उद्यमियों के हित वाला है. उन्होंने राज्यपाल से दोनों विधेयकों पर संविधान के अनुच्छेद 200 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर अपनी सहमति नहीं प्रदान करने की मांग की है. साथ ही इसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस करने की मांग की. श्री सोरने कहा कि यहां मजदूर हित की बात न कर नियोजकों के हित की बातें हो रही है. राज्यपाल से मिलने वालों में चंपई सोरेन, अनिल मुर्मू, जोबा मांझी, रवींद्र नाथ महतो, जेपी पटेल, अमित महतो, सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडेय व अन्य लोग शामिल थे.
