रांची : झारखंड सरकार ने और 10 हजार आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का निर्णय लिया है. 13वें वित्त आयोग के अनुदान से राज्य में 2012-13 से लेकर 2015-16 तक 56 सौ से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया था. ग्रामीण विकास विभाग के विशेष प्रमंडल को इसमें से 45 सौ केंद्र बनाने का जिम्मा सरकार की तरफ से कनवर्जेंस विधि के तहत दिया गया था. इनमें से 70 फीसदी से अधिक केंद्र का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है.
जानकारी के अनुसार राज्य में 38,432 से अधिक केंद्र हैं. इनमें से आधे से अधिक किराये के मकान में चल रहे हैं. केंद्र सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जन मुंडा के कार्यकाल में झारखंड में 10,125 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की सहमति दी थी.
13वें वित्त आयोग से इसको लेकर प्रत्येक केंद्र के लिए 4.35 लाख रुपये का मॉडल इस्टीमेट भी तय किया गया था. अब यह प्राक्कलन 7.13 लाख रुपये कर दिया गया है. महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से ये आंगनबाड़ी केंद्र बनवाये जा रहे हैं. चूंकि विभाग के पास अपना तकनीकी सेल नहीं है, इसलिए अधिकतर कार्य ग्रामीण विकास विभाग को दिये जा रहे हैं.
