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राजस्व वसूली में पीछे हैं चेक पोस्ट

रांची : राज्य के चेक पोस्ट से उम्मीद के मुताबिक वसूली नहीं हो रही है. गत वर्ष की तुलना में दोगुना अधिक वसूली के बावजूद राज्य के सभी 10 चेक पोस्ट राजस्व उगाही के निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2014-15 में धुलियान को छोड़ शेष नौ चेक पोस्ट पर कुल 2967.99 […]

रांची : राज्य के चेक पोस्ट से उम्मीद के मुताबिक वसूली नहीं हो रही है. गत वर्ष की तुलना में दोगुना अधिक वसूली के बावजूद राज्य के सभी 10 चेक पोस्ट राजस्व उगाही के निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2014-15 में धुलियान को छोड़ शेष नौ चेक पोस्ट पर कुल 2967.99 लाख रुपये की वसूली की गयी है.
उस समय मोबाइल दारोगाओं ने कुल 1762.72 लाख रुपये वसूले थे. यानी, नवंबर महीने तक कुल वसूली 4729 लाख रुपये थी. वहीं, वित्तीय वर्ष 2015-16 में चेक पोस्ट से 6246.01 लाख रुपये वसूले जा चुके हैं. यहां उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अप्रैल माह के बाद मोबाइल दारोगा का पद समाप्त कर दिया गया है.
क्या है पोस्ट बनाने का उद्देश्य : चेक पोस्ट निर्माण का उद्देश्य राज्य मेें होनेवाली सामग्रियों की आमद और खपत पर नियंत्रण और नजर रखना है. कालाबाजारी रोकने और राजस्व वृद्धि में चेक पोस्ट की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है. राज्य की सरकार ने कंपोजिट चेक पोस्ट निर्माण की योजना बनायी थी.
प्रस्तावित चेक पोस्ट पर वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग, खान विभाग और उत्पाद विभाग के अधिकारियों की टीम तैनात की जानी थी. इन चेक पोस्ट से वाणिज्य कर विभाग को लगभग तीन हजार करोड़ सालाना आमदनी का अनुमान था, जबकि अन्य विभागों के राजस्व में एक हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी अनुमानित थी.

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