रांची : जिलों के पुलिस अधीक्षकों के कारण राज्य के 100 मोस्ट वांटेड अपराधियों पर इनाम की घोषणा रूक गयी है. इनाम की घोषणा के लिए जो प्रक्रिया अपनायी जाती है, उसका पालन किये बगैर ही जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने सूची सीआइडी को भेज दी. सीआइडी में अब नये सिरे से सूची तैयार हो रही है.
इसके लिए जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश दिये गये हैं. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद डीजीपी डीके पांडेय ने 100 अपराधियों पर इनाम की घोषणा करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था. 14 नवंबर को डीजीपी ने घोषणा की थी कि छह माह के भीतर राज्य के सभी बड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जायेगा.
जानकारी के मुताबिक वैसे अपराधियों के खिलाफ ही इनाम की घोषणा की जा सकती है, जिनके खिलाफ अदालत से स्थायी वारंट या रेड वारंट जारी हो. गिरफ्तारी नहीं होने और घर की कुर्की-जब्ती के बाद अदालत की ओर से संबंधित अपराधी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है. यदि कोई अपराधी जमानत के बाद फरार हो जाता है और कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट की ओर से रेड वारंट जारी किया जाता है. फरार घोषित किये जाने के बाद ही किसी अपराधी के खिलाफ इनाम की घोषणा की जाती है.
