दुर्भाग्य: जुलाई 2015 में हुई थी शिक्षकों की नियुक्ति, 1700 शिक्षकों को पांच माह से नहीं मिला वेतन

रांची : राज्य के 338 अपग्रेड उच्च विद्यालय में नवनियुक्त लगभग 1700 शिक्षकों को पांच माह से वेतन नहीं मिला है़ शिक्षकों काे 31 जुलाई 2015 को नियुक्ति पत्र दिया गया था़. अगस्त में शिक्षकों ने विद्यालय में योगदान दिया था़ नियुक्ति के पांच माह बाद भी शिक्षकों को अब तक वेतन नहीं मिला है़. वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों में काफी नाराजगी है़ वेतन भुगतान की मांग को लेकर रविवार को झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक बालकृष्ष्ण प्लस टू उच्च विद्यालय में हुई़ इसमें सरकार से जल्द वेतन भुगतान की मांग की गयी़.

वक्ताओं ने कहा कि सरकार एक ओर गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को छह माह से वेतन नहीं मिला है़ गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षक तनाव मुक्त होकर कार्य करे़ं वेतन नहीं मिलने से शिक्षक आर्थिक तंगी झेल रहे है़ं इसका पठन-पाठन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है़ बैठक में निर्णय लिया गया कि 16 जनवरी को संघ के राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी़ इसमें राज्य भर के शिक्षक भाग लेंगे़.

बैठक में वेतन भुगतान नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गयी़ बैठक में संघ के महासचिव गंगा प्रसाद यादव, संगठन मंत्री कालीनाथ झा, धरणीधर महतो, नंद गोपाल तिवारी, डॉ कृष्ष्णानंद शर्मा, युगेश कुमार ओझा, अविनाश कंडुलना, पंकज कुमार पाठक, चंद्र माधव सिंह, मिथलेश कुमार पाठक, विकास कुमार, धनंजय कुमार समेत काफी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे़.

नहीं हुआ नियुक्ति पत्र का सत्यापन

शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने का मुख्य कारण उनकी नियुक्ति पत्र का सत्यापन नहीं होना है़ नवनियुक्त शिक्षकों ने संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान दिया था़ योगदान के बाद जिलों से शिक्षकों की नियुक्ति पत्र का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति सत्यापन के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा गया था़ अधिकांश जिलों से नियुक्ति पत्र अक्तूबर में भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दिया गया था़ झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव गंगा प्रसाद यादव ने बताया के निदेशालय से नियुक्ति पत्र की सत्यापित प्रति अब तक जिलों को नहीं भेजी गयी है़ इस कारण अब तक नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पायी है़ उन्होंने कहा कि गत तीन माह से निदेशालय स्तर पर नियुक्ति पत्र सत्यापन का मामला लंबित है़ अगर माध्यिमक शिक्षा निदेशालय द्वारा सत्यापित नियुक्ति पत्र जिलों को भेज दिया गया होता, तो शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाती़.

कभी भी समय पर नहीं मिलता है वेतन

राज्य में नवनियुक्त शिक्षकों को कभी भी समय पर वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है़ इससे पूर्व वर्ष 2012 प्लस टू उच्च विद्यालय में 1232 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी़ शिक्षकों को नियुक्ति के तीन वर्ष तक कभी समय पर वेतन नहीं मिला़ प्लस टू शिक्षकों को तीन वर्ष तक चार से छह माह बाद वेतन मिला़ प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त उर्दू शिक्षकों को सात माह बाद वेतन मिला़ प्राथमिक विद्यालय के नियुक्त हिंदी सहायक शिक्षक को भी समय पर वेतन नहीं मिला़