पहल: मुख्यमंत्री ने योजना बनाओ अभियान का किया शुभारंभ, कहा आठवीं-नौंवी कक्षा में होगी कौशल विकास की पढ़ाई
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि अगले सत्र से आठवीं व नौवीं कक्षा में कौशल विकास की पढ़ाई होगी. हर विधवा को सरकार पेंशन देगी. गरीब विधवा को सरकार आवास भी देगी. उन्होंने राज्य के सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी की तरह राशन कार्ड भी सरेंडर करने की अपील की है. मुख्यमंत्री बुधवार […]
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि अगले सत्र से आठवीं व नौवीं कक्षा में कौशल विकास की पढ़ाई होगी. हर विधवा को सरकार पेंशन देगी. गरीब विधवा को सरकार आवास भी देगी. उन्होंने राज्य के सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी की तरह राशन कार्ड भी सरेंडर करने की अपील की है. मुख्यमंत्री बुधवार को रांची जिला के गेतलसुद में योजना बनाओ अभियान का शुभारंभ किया. सीएम ने ग्रामीणों से बात भी की. उनकी समस्याएं सुनी और जवाब भी दिया.
लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों का विकास सामूहिक प्रयास से ही संभव है. आजादी के 68 साल बाद भी राजनीतिक कारणों से गांवों में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं. गांवों के विकास में गांव के लोग ही बेहतर कर सकते हैं. योजना बनाओ अभियान के तहत गांवों में ही भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक संरचना को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण ही योजनाओं का निर्माण कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि गरीब विधवाओं के लिए आवास बनाया जायेगा एवं 2016-17 में हर आयवाली विधवाओं को चिह्नित कर उन्हें विधवा पेंशन का लाभ दिया जायेगा. हर गरीब परिवार को दो-दो गाय देने की योजना है. गाय रखने के लिए जिनके पास जगह नहीं है, उनके लिए पशु हॉस्टल बनाया जायेगा.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि 4402 ग्राम पंचायतों को योजना बनाओ अभियान का जिम्मा दिया गया है. हर मंत्री व सचिव 20-20, डीसी पांच-पांच योजना बनाओ अभियान की बैठक में रहेंगे. सीएम ने छात्रों के कौशल विकास मिशन की पढ़ाई की बात कही, साथ ही कहा कि हर जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोला जायेगा. उन्होंने हर गांव में तालाब निर्माण की बात कही. उन्होंने कहा कि पूर्व में बने चेकडैमों का लाभ किसानों को नहीं मिल पाया है, अब ग्रामीण चेकडैमों के निर्माण स्थल का चयन करेंगे.
इस अवसर पर पंचायत प्लानिंग दल ने गांव का सामाजिक मानचित्र मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया. ग्रामीणों ने गांव की आवश्यकता अनुसार जरूरी विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए सुझाव मुख्यमंत्री व पदाधिकारियों को दिये. ग्रामीण ने अपने सुझाव में पशुपालन के लिए शेड, प्रशिक्षण, केंचुआ खाद के लिए प्रशिक्षण, शौचालय, इंदिरा आवास की उपलब्धता, राशन कार्ड, नशा मुक्ति, टांड जमीन में फलदार वृक्ष लगाने जैसी योजनाओं को क्रियान्वित करने का सुझाव दिया. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पास ही टांड जमीन का मुआयना किया. इसके बाद स्कूली बच्चों से भी मुख्यमंत्री मिले. मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ फोटो भी खिंचाई और अॉटोग्राफ दिया. इस अवसर पर ग्रामीण विकास सचिन एनएन सिन्हा, सीएम के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, रांची डीसी मनोज कुमार, डीडीसी विरेंद्र कुमार सिंह, विधायक रामकुमार पाहन, झारखंड आंदोलनकारी आयोग के सुनील फकीरा कच्छप, भाजपा जिलाध्यक्ष जैलेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष जाकीर खान व अन्य उपस्थित थे.
मनरेगा में मजदूरी भुगतान नहीं होता
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की, कि मनरेगा में काम करने के बाद भी मजदूरी के लिए भटकना पड़ता है. इस पर उन्होंने कहा कि वे सब सुधार करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एनजीओ वाले ग्रामीणों को पीछे कर सरकार को गुमराह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए किसी को तो आगे आना ही होगा. फुट डालने का काम ना करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 से 80 लाख रुपये प्रत्येक ग्राम पंचायत को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मिलेंगे. इसे लुटने नहीं देना है, इस पैसे से बेहतर योजनाओं को तैयार करना है.
31 मार्च तक बन जायेगा सभी का राशन कार्ड
मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च तक सभी का राशन कार्ड बन जायेगा. गरीबों को राशन कार्ड से अनाज मिलेगा. सीएम ने कहा कि पीएम के आह्वान पर जिस तरह सक्षम लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है, उसी तरह सक्षम लोग राशन कार्ड सरेंडर करें. जिन सक्षम लोगों के पास बीपीएल कार्ड है, वे स्वेच्छा से इसे वापस कर दें, अन्यथा पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी. सीएम ने कहा कि अगले दो सालों के दौरान सभी उच्च विद्यालयों में प्रयोगशाला तथा बेंच डेस्क उपलब्ध होगा.