परिषद के अध्यक्ष डॉ अरुण उरांव ने रविवार को हुई बैठक में कहा कि रांची जिले में 3500 आदिवासियों को उनकी जमीन का हक नहीं मिला है, जो शिडयूल एरिया रेगुलाइजेशन कोड के तहत हुए केस के आधार पर उनका (आदिवासियों) का है. पिछले दस वर्ष से आदिवासी अपने हक के लिए सरकार का मुंह ताक रहे हैं.
परिषद यह सुनिश्चित करेगा कि आदिवासियों को उनका हक मिले. इसके लिए डीसी से मिलकर शिड्यूल एरिया रेगुलाइजेशन कोड के तहत हुए फैसले की प्रति दी जायेगी. इसके बावजूद हक नहीं मिला, तो परिषद सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी. बैठक में परिषद के संरक्षक बंदी उरांव, उपाध्यक्ष सीदो हेंब्रम, सचवि बसंत तिर्की, नारायण सोरेन, गांधी भगत, सीताराम भगत, प्रो सत्यनारायण उरांव सहित अन्य उपस्थित थे.