संसदीय कार्य विभाग ने सीएम को भेजा प्रस्ताव, सत्र कम से कम 25 दिनों का हो

रांची : संसदीय कार्य विभाग विधानसभा का बजट सत्र कम-से-कम 25 दिनों के लिए आहूत करने के पक्ष में है़ विभाग की ओर से सरकार को इससे संबंधित प्रस्ताव भी भेजा गया है़ मुख्यमंत्री को भेजे गये प्रस्ताव में कहा गया है कि विधानसभा का सत्र फरवरी के तीसरे सप्ताह से अप्रैल के पहले सप्ताह तक आयोजित किया जा सकता है़.

इस अवधि में विधानसभा को 25 या उससे अधिक कार्य दिवस मिलेंगे़. विधानसभा सत्र को आहूत करने के लिए जारी होने वाली अधिसूचना के लिए पर्याप्त समय मिले, इसके लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी गयी है़ विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल द्वारा जारी होने वाली अधिसूचना के बाद कम-से-कम 16 दिन का समय होना चाहिए़.

उल्लेखनीय है कि पिछले शीतकालीन सत्र में अधिसूचना के बाद विधायकों को तारांकित प्रश्न पूछने का यह समय नहीं मिल पाया़ इससे विधानसभा में विधायकों द्वारा तारांकित प्रश्नों को लेकर परेशानी रही़ तारांकित प्रश्न आहूत होने से कम-से-कम 14 दिन पूर्व विधानसभा सचिवालय को मिल जाना चाहिए़.

प्रस्ताव माना गया, तो होली के बाद भी सत्र

संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गये प्रस्ताव पर विचार हुआ, तो होली की छुट्टी के बाद भी विधानसभा का सत्र होगा़ मार्च में सरकार विधानसभा से बजट पास करा लेगी़ 23 मार्च को होली है़ संसदीय कार्यविभाग चाहता है कि होली की छुट्टी के बाद अप्रैल में कुछ दिनों का सत्र चले, जिससे विधानसभा को कम-से-कम 25 कार्य दिवस मिले़

क्या कहते हैं मंत्री

संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि सत्र आहूत करने को लेकर सूचना देने की जिम्मेवारी हमारे विभाग की है़ सत्र को लेकर फैसला कैबिनेट में होना है़ मैंने विभागीय सचिव के माध्यम से एक प्रस्ताव सरकार को दिया है़ हमारी कोशिश है कि सत्र कम-से-कम 25 दिनों का हो़ विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए इससे पर्याप्त समय मिलेगा़ हमने फरवरी के तीसरे सप्ताह से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक सत्र आहूत करने का प्रस्ताव दिया है़ सत्र की अवधि के विस्तार को लेकर कई बार चर्चा हुई है़ पक्ष-विपक्ष की शिकायत रही है कि कार्य दिवस छोटा रखा जाता है़ खास कर बजट सत्र की अवधि ज्यादा करने पर विधायक जोर देते रहे है़ं ऐसे में हमारी भी कोशिश है कि बजट सत्र कम-से-कम 25 दिन का हो.