पांच जिलों में सीडी रेशियाे 30 प्रतिशत से भी कम, उपायुक्तों को एक सप्ताह में एक्शन प्लान बनाने का निर्देश

रांची : योजना सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे ने कहा कि वर्तमान में पांच जिलों में ऋण-जमा अनुपात 30 प्रतिशत से भी कम है. चतरा में 28.63, देवघर में 29.79, गुमला में 27.92, सिमडेगा में 26.17 एवं पश्चिमी सिंहभूम में 28.38 फीसदी है.

उन्होंने संबंधित जिले के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर एक्शन प्लान बनायें तथा कृषि क्षेत्र में संभावित पशुपालन को बढ़ावा दें. श्री खरे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की उप समिति की बैठक में सीडी रेशियो पर समीक्षा कर रहे थे.

श्री खरे ने कहा कि इस काम के लिए जिले के नाबार्ड के डीडीएम, एलडीएम, संबंधित विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि पशुपालन, सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए काम करें.

10 फरवरी को होगी एसएलबीसी की बैठक

कहा कि 29 जनवरी को पांचों जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की जायेगी. वहीं फरवरी में सभी जिले के उपायुक्तों के साथ वीसी की जायेगी. श्री खरे ने झारखंड में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आवश्यक प्रस्ताव बनाने का सुझाव दिया. कहा कि आगामी एसएलबीसी की बैठक 10 फरवरी को होगी.

एसएलबीसी के संयोजक एमके गुप्ता ने कहा कि राज्य का सीडी रेशियाे 61 प्रतिशत है, जो कि राष्ट्रीय औसत 60 प्रतिशत से भी अधिक है. बैठक में आरबीआइ के एजीएम अमित सिन्हा, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एस मंडल, योजना सह वित्त विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी बीके सिन्हा, एसएलबीसी के मुख्य प्रबंधक अंजन मोइत्रा आदि उपस्थित थे.