72 हूरें फिल्म के संभावित विरोध को देखते हुए रांची हाई स्ट्रीट मॉल की सुरक्षा बढ़ी
हाइकोर्ट के आदेश पर मेन रोड में किसी प्रकार के जुलूस व धरना-प्रदर्शन पर रोक है. यदि कोई मेन रोड में प्रदर्शन करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जायेगा. गौरतलब है कि चार जून को इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था
72 हूरें फिल्म के विरोध की सूचना पर मेन रोड स्थित हाई स्ट्रीट मॉल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. इस बारे में जानकारी देते हुए सिटी एसपी शुभांशु जैन ने कहा कि फिल्म के विरोध की सूचना पर वहां फोर्स की तैनाती की गयी है. हालांकि, फिल्म तो सात जुलाई को ही रिलीज हो गयी थी. इसलिए विरोध करने का अब कोई मतलब नहीं बनता है. अब तो रांची में कहीं भी फिल्म नहीं लगी हुई है.
ऐसे भी हाइकोर्ट के आदेश पर मेन रोड में किसी प्रकार के जुलूस व धरना-प्रदर्शन पर रोक है. यदि कोई मेन रोड में प्रदर्शन करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जायेगा. गौरतलब है कि चार जून को इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था. इस फिल्म में आतंकवाद, धर्म परिवर्तन और ब्रेन वॉश कर मासूमों को गलत काम करने के लिए मजबूर करने की कहानी दिखायी गयी है. एक समुदाय विशेष के लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं.
एमएसएमइ योजना का कारोबारियों को लाभ नहीं
खुदरा एवं थोक कारोबारियों को एमएसएमइ के दायरे में शामिल किये जाने के बाद भी अब तक योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर झारखंड कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन (जेसीपीडीए) ने नाराजगी जतायी है. इसे लेकर जेसीपीडीए ने एमएसएमइ मंत्रालय को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से कहा गया है कि खुदरा एवं थोक व्यापारी सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. एमएसएमइ एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित हो रहीं वस्तुओं को खुदरा एवं थोक व्यापारी ही आम जनता तक पहुंचाते हैं. अगर खुदरा एवं थोक व्यापारियों के रूप में देश में एक मजबूत कड़ी उपलब्ध नहीं होगी, तो सप्लाई चेन के असफल होने का खतरा खड़ा हो सकता है.