ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट पर रीजनल कांफ्रेंस शुरू. जस्टिस मदन बी लोकूर ने कहा
रांची : झारखंड ज्यूडिशियल एकेडमी, धुर्वा के सभागार में शनिवार को ई-कोर्टस प्रोजेक्ट पर दो दिवसीय रिजनल कांफ्रेंस की शुरूआत हुई. सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी की अोर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. कांफ्रेंस की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के ई-कमेटी इंचार्ज जस्टिस मदन बी लोकुर ने की.
चर्चा के दाैरान उन्होंने नये केस इंफॉरमेशन सॉफ्टवेयर (वर्जन 2.0) के कांप्रीहेंसिव यूजर मैनुअल की लॉचिंग की. इस सॉफ्टवेयर का निर्माण एनआइसी पूणे द्वारा किया गया है. कहा गया कि देश की अदालतों में सूचना प्राैद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है. इसका बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं. रिकार्ड का डिजिटाइजेशन, अदालतों का कंप्यूटराइजेशन कार्य भी जारी है. नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड में सुधार पर चर्चा की गयी. चर्चा के दाैरान ई-कोर्ट की समस्या, कनेक्टिविटी की समस्या आदि पर भी विचार किया गया. इससे पूर्व झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया.
कांफ्रेंस में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार के हाइकोर्ट के ई-कमेटी के जज इंचार्ज, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, एनआइसी के अधिकारी भाग ले रहे हैं.
इस अवसर पर झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस पीपी भट्ट, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, केरल हाइकोर्ट के जस्टिस एकेजे नांबियार, जस्टिस एंटनी डोमिनिक, इलाहाबाद हाइकोर्ट के जस्टिस पीके श्रीवास्तव, जस्टिस दिलीप गुप्ता, जस्टिस एके मिश्रा, छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के जस्टिस पी सैम कोशी, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के जस्टिस एससी शर्मा, पटना हाइकोर्ट के जस्टिस एनपी सिंह, विधि व न्याय मंत्रालय की सचिव कुसुमजीत सिद्धू, संयुक्त सचिव अतुल काैशिक, विधि सचिव बीबी मंगलमूर्ति, सेंट्रल प्रोजेक्ट को-अॉर्डिनेटर वेणु करुणाकरण, एनआइसी के तकनीकी निदेशक पीके सक्सेना, एनआइसी के डीडीजी एसबी सिंह, एस सरदेसाई, रजिस्ट्रार (कंप्यूटराइजेशन) राकेश बिहारी, हाइकोर्ट के ई-कोर्टस प्रोजेक्ट को-अॉर्डिनेटर निकेश कुमार सिन्हा सहित सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी व एनआइसी के अधिकारी उपस्थित थे.
