रांची: महान भारतीय वैज्ञानिक स्वर्गीय सर जेसी बोस(जगदीश चंद्र बोस) पर बिजली बिल मद का 1.018 लाख रुपया बकाया है. बिजली वितरण निगम द्वारा गिरिडीह के उनके जिस मकान पर बिजली बिल बकाया दिखाया जा रहा है, उसे जिला विज्ञान केंद्र घोषित किया जा चुका है. राज्य सरकार इसे धरोहर के रूप में विकसित करेगी.
हालांकि उस मकान पर जिला शिक्षा विभाग का कब्जा है. शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने प्रवेश निषेध का बोर्ड भी लगा रखा है. सर जेसी बोस ने अमृत नाथ मित्रा से 1907 में गिरिडीह में मकान खरीदा था. उन्होंने अपने नाम पर बिजली का कनेक्शन लिया था. बिजली वितरण निगम के दस्तावेज के अनुसार उनका कंज्यूमर नंबर एनबी 00066, कंज्यूमर टाइप- 5 और टेरिफ सीएस-2 है. उनके इस मकान पर बिजली बिल मद का कुल 1.018 लाख रुपये बकाया है. इसमें से एनर्जी चार्ज के रूप मे 68070.20 रुपये और डीपीएस का 33745.92 रुपये बकाया है. बिजली बिल पर उनका पता ‘स्मारक जिला विज्ञान केंद्र’ दिखाया जाता है, क्योंकि एकीकृत बिहार के कार्यकाल में उनके मकान को स्मारक घोषित किया गया था. वर्ष 1996 में गिरिडीह के तत्कालीन उपायुक्त केके पाठक के प्रयास से सर जेसी बोस के इस मकान को जिला विज्ञान केंद्र बनाया गया . इसमें बिहार साइंस काउंसिल और कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट ने मदद की थी. राज्य विभाजन के बाद जिला विज्ञान केंद्र बंद हो गया. फिलहाल इस मकान में सर्व शिक्षा अभियान का कब्जा है.
सर जेसी बोस के मकान सह जिला विज्ञान केंद्र के दरवाजे के बाहर प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा दिया गया है. सरकार ने पिछले दिनों जेसी बोस के इस मकान को धरोहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी. हालांकि इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है.
और विभाग का जवाब…
साइट में गड़बड़ी
गिरिडीह टाउन के सहायक अभियंता समीर ने बताया कि सर जेसी बोस के नाम से किसी प्रकार का बिजली बिल नहीं भेजा गया है. दरअसल गिरिडीह सर्किल के सारे उपभोक्ताओं की डिटेल साइट में अपलोड की गयी है, इसमें ही गड़बड़ी है. सारे उपभोक्ताओं के बिल में वर्ष 1970 दिखाया जा रहा है, जिसके चलते साइट पर जेसी बोस के नाम से भी बिल नजर आ रहा है. अभी सर्व शिक्षा अभियान के नाम से ही बिजली की रीडिंग की जाती है. इस बाबत वह सारी रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय व डीसी गिरिडीह को मंगलवार को भेज देंगे.
