2015-16 का बजट : विकास योजनाओं की 60 फीसदी राशि ही हो सकी खर्च
रघुवर सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में की गयी कुछ घोषणाएं पूरी हो गयी है. कई अधूरी हैं तथा कई पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है. 19 फरवरी को रघुवर सरकार वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट पेश करेगी. इसमें नयी घोषणाएं भी होंगी. प्रभात खबर ने 2015-16 के बजट में की गयी घोषणा और उसके क्रियान्यवयन की स्थिति का आकलन किया.
इसमें पाया कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं पूरी कर दी है. पर अब भी कई पर काम शुरू ही नहीं हाे पाया. चालू वित्तीय वर्ष में सरकार विकास योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में करीब 60 फीसदी खर्च कर चुकी है. पर आशंका है कि इस मद की काफी राशि सरेंडर हाे सकती है. जरूरत है सरकार अपने हर अंग काे सक्रिय करे आैर विकास की गति काे आैर रफ्तार दे.
वाणिज्य कर विभाग
घोषणा : माइक्रो स्मॉल और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए पिग-आयरन, स्टील स्क्रैप और प्लेट पर वैट दर पांच प्रतिशत से घटा कर 2.5 प्रतिशत करना था.
स्थिति : पूर्ण
घोषणा : धर्मशालाओं को होटल विलासिता कर से मुक्त करना .
स्थिति : पूर्ण
घोषणा : प्लाइवुड, फ्लैश डोर पर वैट 14 फीसदी से घटा कर पांच प्रतिशत करना.
स्थिति : पूर्ण
घोषणा : महिलाओं को जमीन निबंधन शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट .
स्थिति : सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी.
ऊर्जा विभाग
घोषणा : एनटीपीसी और पीटीपीसी की ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनेगी. पतरातू में नया पावर प्लांट लगेगा.
स्थिति : ज्वाइंट वेंचर कंपनी बन गयी. ज्वाइंट वेंचर कंपनी द्वारा चार हजार मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू.
घोषणा : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना शुरू की जायेगी.
स्थिति : शुरू कर दी गयी है.
घोषणा : अटल ग्राम ज्योति योजना और तिलका मांझी कृषि पंप योजना लागू की जायेगी स्थिति : लागू कर दी गयी है.
घोषणा : आइपीडीसी के तहत 30 शहरों में बिजली नेटवर्क सुदृढ़ किया जायेगा.
स्थिति : प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
घोषणा : 4423 पंचायतों एवं 260 प्रखंड मुख्यालयों में सोलर प्लांट लगाये जायेंगे.
स्थिति : प्रखंड मुख्यालयों में कार्य पूर्ण. पंचायतों में काम चल रहा है.
घोषणा : 10वीं कक्षा के एसटी-एससी छात्रों के बीच सोलर लैंप वितरित किये जायेंगे.
स्थिति : वितरण की प्रक्रिया चल रही है.
घोषणा : सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट लगाये जायेंगे.
स्थिति : खूंटी सिविल कोर्ट में काम पूर्ण. शेष सरकारी भवनों में लगाने के लिए प्रक्रिया जारी.
पथ निर्माण
घोषणा : गोविंदपुर-जामताड़ा-दुमका-बरहेट-साहेबगंज पथ का काम 2015-16 तक काम पूर्ण करने का लक्ष्य.
स्थिति : अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है.
घोषणा : रांची शहर के महत्वपूर्ण पथों का चौड़ीकरण व मजबूतीकरण होगा.
स्थिति : 20-22 सड़कों पर काम हुआ, पर अभी भी रातू रोड (एनएच), बोड़ेया रोड, बड़ा तालाब रोड, सेवा सदन रोड, हरमू से हिंदपीढ़ी होते हुए मेन रोड आदि पथों का चौड़ीकरण लंबित है.
घोषणा : रांची रिंग रोड फेज सात (कांठीटांड़ से करमा) को छह लेन कराया जायेगा.
स्थिति : योजना का शिलान्यास हुआ. काम जेएआरडीसीएल को मिला है पर धरातल पर नहीं उतर सका है काम.
घोषणा : डुमरी-फुसरो-जैना मोड़ (65 किमी) मार्ग को 567 करोड़ की लागत से फोर लेन बनाया जायेगा.
स्थिति : अभी तक काम नहीं हुआ है.
घोषणा : देवघर, गिरिडीह, खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा, गोड्डा व पाकुड़ के लिए बाइपास का काम शुरू कराया जायेगा.
स्थिति : अभी काम शुरू नहीं हुआ है.
घोषणा : मोहम्मदगंज-जपला पथ, छतरपुर-जपला रोड, चौपारण-चतरा रोड, गढ़वा-शाहपुर रोड, खूंटी-तोरपा-कोलेबिरा रोड, कुजू-घाटो रोड, आसनबनी-पटमदा रोड, मिर्जा चौकी-बोआरीजोर-सिमरा रोड, धनबाद-पाथरडीह-सिंदरी रोड, चाईबासा-कोकचो-भरभरिया रोड, कोचेडेगा-रामरेखा धाम-छतीसगढ़ रोड, नोनीहाट-कैराबनी-बगदाहा मोड़ सड़क को 1365 करोड़ की लागत से दो लेन बनाया जायेगा.
स्थिति : योजनाएं स्वीकृत की गयी. टेंडर भी किया गया. कुछ का टेंडर निष्पादन कर काम शुरू कराने की तैयारी.
भवन निर्माण
घोषणा : नयी दिल्ली में नये झारखंड भवन का निर्माण होगा.
स्थिति : कनॉट प्लेस इलाके में जमीन लिया और भवन निर्माण के लिए शिलान्यास भी हुआ. काम कराने की दिशा में अग्रसर.
घोषणा : लोकायुक्त भवन का निर्माण होगा.
स्थिति : बरियातू रोड में करमटोली के पहले इसका काम शुरू करा दिया गया है.
घोषणा : झारखंड उच्च न्यायालय के लिए नया भवन बनेगा.
स्थिति : धुर्वा के कुटे इलाके में झारखंड उच्च न्यायालय भवन बनाने का टेंडर फाइनल हो चुका है. काम भी शुरू है.
घोषणा : प्रेस क्लब के निर्माण के लिए राज्य सरकार सहयोग करेगी. बजट में 2.50 करोड़ का उपबंध किया गया है.
स्थिति : राज्य सरकार ने बरियातू रोड में करमटोली चौक के पास प्रेस क्लब का निर्माण शुरू करा दी है.
शिक्षा व साक्षरता विभाग
घोषणा : कक्षा पांच की छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना.
स्थिति : 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर योजना का शुभारंभ हुआ़
घोषणा : 57 प्रखंडों में बालिका आवासीय विद्यालय खुलेगा.
स्थिति : इन प्रखंडों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पढ़ाई शुरू.
घोषणा : राज्य के कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को नि:शुल्क स्कूल कीट, जूता-मौजा दिये जायेंगे.
स्थिति : स्कूल कीट का वितरण शुरू, सभी जिलों को पैसा दिया गया़ 15 नवंबर को हुई योजना की शुरुआत.
घोषणा : कस्तूरबा स्कूल की कक्षा आठ की छात्रा को नि:शुल्क कंप्यूटर टैब मिलेगा
स्थिति : 15 नवंबर को मुख्यमंत्री ने की योजना की शुरुआत़ छात्राओं का टैब जिलों को भेज दिये गये हैं.
घोषणा : 53 उच्च विद्यालयों में पांच ट्रेड में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई .
स्थिति : वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू हो गयी़ इसके लिए एनजीओ से एमओयू किया गया़
घोषणा : राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की होगी नियुक्ति.
स्थिति : प्राथमिक व मध्य विद्यालय में लगभग 16000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई़ पांच हजार पद अब भी रिक्त .
घोषणा : उच्च विद्यालयों में 18000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति.
स्थिति : अपग्रेड उच्च विद्यालय में 1700 शिक्षकों की नियुक्ति हुई़ उच्च विद्यालय
एकीकृत शिक्षक नियुक्ति नियमावली भी बनी़
घोषणा : स्कूल में नामांकन के समय फॉर्म में मां का नाम लिखना अनिवार्य.
स्थिति : नामांकन फॉर्म में मां का नाम लिखना अनिवार्य किया गया़
गृह विभाग
घोषणा : सारंडा की तर्ज पर सरयू-झुमरा एक्शन प्लान शुरू होगा.
स्थिति : योजना शुरू हुई, लेकिन सफल नहीं हुआ.
घोषणा : चाकुलिया में कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना होगी.
स्थिति : सरकार ने स्कूल खोलने की सहमति दी. भूमि है, पर काम शुरू नहीं हुआ.
घोषणा : एंटी टेररिस्ट स्क्वाॅयड का गठन होगा.
स्थिति : एटीएस का गठन हुआ, पर अभी तक एसपी नहीं मिला. जिन पदाधिकारियों की पोस्टिंग हुई, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा.
घोषणा : 10 हजार सिपाहियों की नियुक्ति होगी.
स्थिति : सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है.
घोषणा : निगरानी विभाग को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी)में बदलेंगे.
स्थिति : एसीबी का गठन हो गया है. एसपी रैंक के अफसरों की पोस्टिंग हुई. उनके बैठने के लिए न जगह है, न चलने के लिए गाड़ी.
घोषणा : रामगढ़, बरही, मधुपुर व नगरऊंटारी जेल भवन को पूरा करने का लक्ष्य.
स्थिति : पूर्ण हो गया है.
घोषणा : सभी जेलों के प्रबंधन को उत्क्रमित कर ई-गवर्नेंस को स्थापित करना.
स्थिति : कोई काम नहीं हुआ है.
परिवहन विभाग
घोषणा : स्मार्ट कार्ड योजना ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन व परमिटों के लिए लागू होगा.
स्थिति : कई जिला में काम हो गया है और कई जिलों में प्रक्रिया जारी है.
घोषणा : महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस नि:शुल्क निर्गत किया जायेगा.
स्थिति : सरकार ने इसे लागू कर दिया है.
नगर विकास
घोषणा : राज्य के छह शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा.
स्थिति : राशि का प्रावधान किया गया पर काम आगे नहीं बढ़ सका.
घोषणा : स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले शौच की प्रथा बंद होगी.
स्थिति : शौचालय निर्माण की प्रक्रिया चल रही है. रैकिंग में रांची, जमशेदपुर और धनबाद पिछड़ा.
घोषणा : शहरी निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की जायेगी.
स्थिति : नहीं हो सकी.
घोषणा : राज्य में पड़नेवाले गंगा नदी के भाग को मॉडल बनायेंगे.
स्थिति : केंद्रीय सहायता से काम है जारी.
घोषणा : 39 शहरी निकायों में बस टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट नगर, रिंग रोड, बाइपास रोड, जलाशय और नगर भवन का निर्माण करेंगे.
स्थिति : बजट में 90 करोड़ का प्रावधान किया गया. रांची में बस टर्मिनल और रिंग रोड का निर्माण छोड़ कर कोई काम नहीं हो सका.
घोषणा : मोनो रेल का परिचालन करेंगे.
स्थिति : फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रांची में मोनो रेल चलाने का फैसला किया गया है.
घोषणा : शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजलापूर्ति के लिए नयी योजना शुरू करेंगे.
स्थिति : नयी योजनाएं नहीं ली जा रही हैं, पुरानी योजनाओं पर ही काम चल रहा है.
घोषणा : रांची, जमशेदपुर, धनबाद और चास में 48 मलिन बस्तियों में आवास बनाये जायेंगे.
स्थिति : आवेदन लिये गये हैं, आवास नहीं बना है.
स्वास्थ्य विभाग
घोषणा : 104 हेल्थ इन्फॉरमेशन हेल्पलाइन चालू होगा.
स्थिति : चालू हो गया.
घोषणा : ब्रांबे रांची में कैंसर अस्पताल बनेगा.
स्थिति : कैबिनेट से मंजूरी दे दी गयी है.
घोषणा : रांची के इटकी में पीपीपी मोड पर मेडिको सिटी का निर्माण होगा.
स्थिति : प्रक्रिया में है.
घोषणा : रांची सदर अस्पताल व दुमका सदर अस्पताल का संचालन पीपीपी मोड पर होगा.
स्थिति : नहीं हो सका.
घोषणा : राज्य की तीनों मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों में एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर पीपीपी मोड पर संचालित होगा.
स्थिति : पीपीपी मोड पर दे दिया गया है.
घोषणा : 108 इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा प्रारंभ होगी.
स्थिति : नहीं हो सकी है.
घोषणा : सहियाओं को मुफ्त में दी जायेगी साइकिल.
स्थिति : दी गयी है.
घोषणा : प्रसूति महिला व शिशु के लिए जननी सुरक्षा कार्ड.
स्थिति : कार्ड की सुविधा शुरू.
घोषणा : सिकलसेल एनीमिया के लिए कार्ड जारी होगा.
स्थिति : कार्य जारी है.
घोषणा : किशोरी बालिकाओं को मुफ्त सेनिटरी नैपकिन दी जायेगी.
स्थिति : नैपकिन दी जा रही है.
घोषणा : रांची एवं चाइबासा में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी.
स्थिति : नहीं की गयी है.
घोषणा : प्रत्येक जिला अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में फिजियोथेरापी सेंटर की स्थापना होगी.
स्थिति : कुछ जिलों में शुरू की गयी है.
घोषणा : हजारीबाग, पलामू एवं दुमका जिलों में तीन नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी.
स्थिति : नहीं की गयी है.
घोषणा : ट्रामा सेंटर एनएच पर बनेंगे.
स्थिति : कई जगहों पर बने हैं.
घोषणा : पत्रकारों को मेडिक्लेम की सुविधा दी जायेगी.
स्थिति : प्रक्रिया में है.
पेयजल विभाग
घोषणा : नमामि गंगे के तहत 32 पंचायतों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट योजना का क्रियान्वयन करेंगे.
स्थिति : कोई काम नहीं हुआ है.
घोषणा : तीन लाख शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा.
स्थिति : दो लाख से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं.
घोषणा : विधायक निधि के 50 लाख रुपये शौचालय निर्माण में उपयोग किये जायेंगे.
स्थिति : ऐसा किया जा रहा है.
घोषणा : पांच हजार विद्यालयों में सौर ऊर्जा संचालित पाइप जलापूर्ति योजना शुरू की जायेगी.
स्थिति : कार्य प्रगति पर है.
घोषणा : अशुद्ध पेयजल वालेक्षेत्र में आर्सेनिक रिमूवल प्लांट टेक्नोलॉजी लगाया जायेगा.
स्थिति : प्रक्रिया शुरू की गयी है.
घोषणा : गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में आरओ सिस्टम से पानी दिया जायेगा.
स्थिति : कार्य प्रगति पर है.
उद्योग विभाग
घोषणा : सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जायेगा.
स्थिति : लागू हो गया, सिंगल साइन इन की सुविधा दी गयी है.
घोषणा : सीएसआर ट्रस्ट बनाया जायेगा.
स्थिति : बन गया है.
घोषणा : नेशनल इंस्टीट्यूट अॉफ डिजाइन(एनआइडी) की स्थापना की जायेगी.
स्थिति : प्रक्रिया में है.
घोषणा : प्रत्येक जिलाें में भूमि बैंक की स्थापना की जायेगी.
स्थिति : भू-राजस्व विभाग द्वारा भूमि बैंक की स्थापना की गयी है.
घोषणा : अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर के इर्द-गिर्द कलस्टर डेवलप किये जायेंगे.
स्थिति : प्रक्रिया में है.
घोषणा : रांची एवं खरसावां में सिल्क पार्क की स्थापना की जायेगी.
स्थिति : नहीं हो सकी.
कृषि व सहकारिता िवभाग
घोषणा : मिट्टी की जांच शुरू होगी.
स्थिति : काम शुरू हो गया है. केंद्र सरकार ने झारखंड से इसकी शुरुआत की. केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने इसका उदघाटन किया था . झारखंड के सभी जिलों में मिट्टी की जांच शुरू हो गयी है.
घोषणा : किसानों को पुरस्कृत किया जायेगा.
स्थिति : इस बार पुरस्कार नहीं मिला.
घोषणा : सभी प्रखंडों में कृषि उपकरण बैंक की स्थापना होगी.
स्थिति : 260 प्रखंड में 111 में पिछली बार बन गया था. 149 प्रखंडों में कृषि उपकरण बैंक के लिए राज्यादेश निकल गया है. मार्च तक इसको पूरा हो जाने की उम्मीद है.
घोषणा : जैविक खाद उत्पादन योजना पर दो करोड़ खर्च होंगे.
स्थिति : शुरू नहीं हो सकी.
घोषणा : सात जिलों में राज्य मद से बागवानी मिशन चलेगा.
स्थिति : उद्यान निदेशालय को इसके लिए अधिकृत किया गया है. उद्यान निदेशालय कोडरमा, गोड्डा, साहेबगंज, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, गढ़वा जिलों में काम शुरू हो गया है.
घोषणा : जल निधि का गठन होगा.
स्थिति : काम शुरू हो गया है. इसके तहत एक टैंक और डीप बोरिंग बनना है . मार्च तक स्कीम पूरा कर लिये जाने का दावा है.
घोषणा : कृषि क्लिनिक की स्थापना की जायेगी.
स्थिति : सभी जिलों में कृषि क्लिनिक की स्थापना की गयी है.
घोषणा : गोशाला अनुदान दिया जायेगा.
स्थिति : राज्य में पहली बार गोशाला का अनुदान शुरू हो गया. तीन करोड़ रुपये का अनुदान गोशाला को दिया जा चुका है.
घोषणा : गो तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा.
स्थिति : नहीं लग सका.
घोषणा : बैकयार्ड पोल्ट्री पालन शुरू होगा.
स्थिति : इसके लिए टेंडर निकाला गया है. बोकारो और रांची में यह स्कीम चालू हो जायेगा. इसमें किसानों को पांच रुपये में 45 चूजे दिये जायेंगे.
घोषणा : पशुधन बीमा योजना शुरू होगी.
स्थिति : टेंडर निकला था. केवल एक ही टेंडर आया था. दुबारा टेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
घोषणा : सहकारी बैकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग शुरू होगी.
स्थिति : अब तक शुरू नहीं हो पायी.
वन विभाग
घोषणा : इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जायेगा.
स्थिति : इको टूरिज्म को मूर्त रूप देने के लिए टेंडर निकला है.
घोषणा : इको विकास समिति का गठन .
स्थिति : अब तक नहीं हो पाया है.
घोषणा : वन विभाग के प्रशासनिक व तकनीकी अभिलेखों का डिजिटिलाइजेशन होगा.
स्थिति : टेंडर निकला है.
घोषणा : झारपार्क्स का गठन होगा.
स्थिति : झारपार्क्स गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है. इस पर अब तक काम नहीं हो पाया है.
घोषणा : बैकों के माध्यम से केंदू पत्ते की राशि का भुगतान होगा.
स्थिति : सरकार ने नीति निर्धारण कर लिया है. 2015-16 के लिए जो केंदू पत्ते की खरीद होगी. उसकी राशि मजदूरों के खाते में चली जायेगी.
भू-राजस्व
घोषणा : 24 जिलों में लैंड रिकाॅर्ड का कंप्यूटराइजेशन व सभी अचंलों में ऑनलाइन म्यूटेशन होगा .
स्थिति : केवल 13 जिलों के 70 प्रखंडों में ऑनलाइन कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू हो गया है. सभी जिलों में अॉनलाइन म्यूटेशन शुरू करना था. केवल रांची जिले के नगड़ी में यह काम शुरू हो सका.
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
घोषणा : जमशेदपुर, बोकारो, देवघर और धनबाद में साॅफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेंगे.
स्थिति : जमशेदपुर और बोकारो में प्रक्रियाधीन .
घोषणा : पीपीपी मोड में आइटी के लिए तीन करोड़.
स्थिति : एमओयू हो गया. अगले वित्तीय वर्ष से क्लास चालू कर दिया जायेगा.
घोषणा : राज्य मुख्यालय से ब्लॉक स्तर तक कार्यालयों को जोड़ने का कार्य होगा.
स्थिति : केवल कुछ ब्लॉकों को जोड़ा जा चुका है.
घोषणा : ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना को रांची में लागू किया जायेगा.
स्थिति : लागू हो गयी. नगड़ी से ऑन लाइन म्यूटेशन का काम भी शुरू हो गया.
खाद्य आपूर्ति विभाग
घोषणा : खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कराया जायेगा. अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार सस्ते दर पर खाद्यान उपलब्ध कराया जायेगा.
स्थिति : अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो सका है. राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है.
घोषणा : गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों को दो किलो प्रति परिवार चीनी दी जायेगी.
स्थिति : इसका वितरण शुरू हो गया.
घोषणा : मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के 370 केंद्रों पर पांच रुपये में गरीबों को दाल-भात-सब्जी मिलेगी.
स्थिति : योजना शुरू हो चुकी है.
घोषणा : जन वितरण प्रणाली की दुकानों को बाॅयोमीट्रिक हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से चलाया जायेगा.
स्थिति : कई जिलों में प्रयोग के तौर पर यह काम शुरू हो गया है.
पेयजल व स्वच्छता विभाग
घोषणा : नमामि गंगे के तहत राज्य में गंगा के तटबंध पर 100 सामुदायिक शौचालय एवं सभी पंचायतों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना शुरू की जायेगी.
स्थिति : इस पर काम शुरू हो गया है. इसके लिए राज्य सरकार ने राशि भी संबंधित एजेंसी को उपलब्ध करा दी है.
घोषणा : तीन लाख निजी शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा.
स्थिति : पौने तीन लाख के करीब शौचालय का निर्माण हो चुका है.
घोषणा : जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों में आरओ सिस्टम द्वारा प्रत्येक ग्रामीणों को प्रतिदिन आठ से 10 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा.
स्थिति : टेंडर की प्रक्रिया चल रही है. पेयजल की स्थिति ठीक नहीं है. मार्च तक आरओ सिस्टम से पानी मिल सकता है. रिमुवल प्लान के तहत यह काम हुआ है.
कला व युवा कार्य विभाग
घोषणा : प्रखंड स्तर पर खेलकूद के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए 65 स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा.
स्थिति : निर्माण की प्रक्रिया जारी .
जल संसाधन विभाग
घोषणा : जल नीति भी शीघ्र घाेषित की जायेगी.
स्थिति : बन गयी है.
2015-16 का बजट.
