ठीक-ठाक और संतुलित है झारखंड का बजट

रघुवर सरकार द्वारा पेश िकये गये वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट को समाज के लोगों ने ठीक-ठाक बताया है़ साथ ही यह भी कहा है कि सरकार का बजट और भी बेहतर हो सकता था़ लोग गरीबों के धार्मिक स्थल जाने के लिए वित्तीय सहायता मिलने की घोषणा से जहां खुश हैं, वहीं महिलाएं भी पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से खुश हैं़ 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को भी पेंशन दिये जाने की घोषणा से समाज के लोग खुश हैं़ इधर, एससी-एसटी वर्ग के वैसे युवा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए कोई विशेष स्कीम नहीं लाये जाने पर वे निराश हैं़ हालांकि अल्प शिक्षित युवाओं के लिए प्रशिक्षण योजना चलाने की घोषणा की सराहना की गयी है़.

गरीबों को धार्मिक स्थल जाने के लिए मिलेगी वित्तीय सहायता

रांची. वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में गरीबों के लिए कई प्रावधान किये गये हैं. राज्य के गरीब परिवारों को देश के महत्वपूर्ण पर्यटन, धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराने के लिए झारखंड पर्यटन विकास निगम को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है. इनके लिए अंत्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थ परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा. डबल फोर्टिफाइड आयोडिन युक्त नमक का वितरण एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जायेगा. मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के तहत मोबाइल किचन के संचालन का प्रस्ताव किया गया है.

युवाओं के लिए मौका, 18 हजार शिक्षकों की होगी नियुक्ति

रांची. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पेश किये गये बजट में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गयी है. अगले छह माह में माध्यमिक विद्यालयों में 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की कक्षा आठ में अध्ययनरत बालिकाओं को नि:शुल्क टैब उपलब्ध कराने, कक्षा नौ से कक्षा 12 तक के सभी कोटि की छात्राओं को नि:शुल्क पोशाक, पाठ्य-पुस्तक एवं कॉपी वितरण की योजना को नयी योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी गयी है.

पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में महिलाओं को 33% आरक्षण

रांची. सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2016-17 में महिलाओं के लिए जेंडर बजट का प्रावधान किया गया है. पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. देवघर में नारी निकेतन और ट्रैफिकिंग से मुक्त कराये गये बच्चों के लिए ओपन शेल्टर का निर्माण कराये जाने की योजना है. राज्य की 40 वर्ष से ऊपर की सभी विधवाओं को राज्य विधवा सम्मान पेंशन दिये जाने का प्रस्ताव है. डेयरी विकास कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जोड़ कर उनकी आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा.