झारखंड में 59% कमीशन
विधानसभा : विकास योजनाओं पर भाजपा विधायक ने अपनी सरकार को घेरा झारखंड में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर सत्ता पक्ष के विधायक ने ही सवाल उठाया है़ विधानसभा में योजनाओं में कमीशनखोरी की बात कही है़ रांची : भाजपा विधायक शिवशंकर उरांव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधानसभा में अपनी ही सरकार को कठघरे […]
विधानसभा : विकास योजनाओं पर भाजपा विधायक ने अपनी सरकार को घेरा
झारखंड में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर सत्ता पक्ष के विधायक ने ही सवाल उठाया है़ विधानसभा में योजनाओं में कमीशनखोरी की बात कही है़
रांची : भाजपा विधायक शिवशंकर उरांव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधानसभा में अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया. बजट सत्र में बुधवार को चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास योजनाओं की 59 प्रतिशत राशि कमीशन में चली जाती है. ऐसे में विकास के काम धरातल पर कैसे उतरेंगे़ भाजपा विधायक की ओर से उठाये गये इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी चुटकी ली.
विपक्ष ने कहा कि सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है़ वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक ही भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं. सरकार की ओर से जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी स्वीकार किया कि राज्य में भ्रष्टाचार है़
संस्थागत भ्रष्टाचार खत्म करना होगा : चर्चा के दौरान भाजपा विधायक शिवशंकर उरांव ने कहा कि सांसदों और विधायकों को संस्थागत भ्रष्टाचार की चिंता नहीं है. विकास योजनाओं में जूनियर इंजीनियर से लेकर नेताओं और पत्रकारों तक का भी कमीशन तय है. सिर्फ बजट में अधिक राशि का प्रावधान करने से योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकती हैं. सबसे पहले संस्थागत भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा.
उच्चस्तर तक बंटती है कमीशन की राशि : शिवशंकर उरांव ने कहा : जिले से लेकर उच्चस्तर तक कमीशन की राशि बांटी जाती है. जिला स्तर पर योजनाओं की कुल राशि का 11 प्रतिशत कमीशन में ही चला जाता है. उच्चस्तर पर 21 प्रतिशत तक कमीशन लगता है. इसके अलावा टेंडर लॉस 10 प्रतिशत है. कांट्रेक्टर का अपना हिस्सा 10 प्रतिशत रहता है. नेता, पुलिस और पत्रकारों के बीच सात प्रतिशत तक कमीशन की राशि बांटी जाती है.
भ्रष्टाचार है, इससे इनकार नहीं : मुख्यमंत्री
सरकार की ओर से जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार है. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा : भ्रष्टाचार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है. पर सरकार भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेगी. भ्रष्टाचार पर सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को लेकर ठोस कदम उठाये जा रहे हैं. पिछले 13 माह का कार्यकाल ट्रेलर है. पूरी फिल्म अभी बाकी है.
जिला स्तर पर
संस्था कमीशन
जूनियर इंजीनियर 05%
असिस्टेंट इंजीनियर 03%
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 02%
ऑफिस क्लर्क 01%
उच्च स्तर पर
कार्य आवंटन 3.4%
सेल्स टैक्स 4.5%
इनकम टैक्स 2.5%
रॉयल्टी 10 %
टेंडर में लॉस 10%
कांट्रेक्टर 10%
अन्य मद 07%
(इसमें नेता, पुलिस व पत्रकार शामिल)