सदन में आंदोलनकारियों के सम्मान का मुद्दा उठा

रांची: सदन में गुरुवार को झारखंड आंदाेलनकारियों के सम्मान का मुद्दा उठा़ इसको लेकर पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने सवाल उठाये़ विधायकों का कहना था कि सरकार आंदोलनकारियों को पेंशन व स्वास्थ्य सुविधा देने में देरी कर रही है. झामुमो विधायक पौलुस सुरीन ने ध्यानाकर्षण के तहत मामला उठाते हुए सरकार से पूछा कि वर्ष 2012 में फैसला हुआ था कि आंदोलनकारियों व उनके परिजनों को सरकार पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा देगी़ इसके लिए बजट में 18 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था़ वह पैसा कहां गया़.

इस पर प्रभारी मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा का कहना था कि वर्ष 2011 में ही निर्णय हुआ था़ सरकार ने 2054 आंदोनकारियों को चिह्नित किया था़ आंदोनकारियों की तीन श्रेणी बनायी गयी है़ आंदोलनकारियों के प्रति सबका दर्द है़ इन लोगों ने राज्य लिए आंदोलन किया है़ आयोग द्वारा चिह्नित आंदोलनकारियों को पेंशन दी जायेगी़ सरकार ने पांच लोगों को टोकन के रूप में दिया भी है़ अगले वित्तीय वर्ष में सभी को पेंशन दी जायेगी़ झामुमो नेता रवींद्र महतो का कहना था कि आंदोलनकारियों को आज तक सम्मान नहीं मिला है़ आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों से तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत भी की थी, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ़ प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन का कहना था कि राज्य गठन के 15 वर्ष हो गये, लेकिन आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं मिला़ प्राथमिकता के आधार पर इस काम को करना चाहिए था़ बीडीओ और सीओ आंदोलनकारियों काे प्रमाण पत्र दे रहे है़ं सम्मान देना है, तो सम्मानजनक तरीके से दे़ं झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने पूछा कि आयोग कब तक काम करेगा़ इस पर प्रभारी मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि पूरा सदन चाहता है कि इनको सम्मान मिले़ अगले वित्तीय वर्ष में देंगे़ भाजपा विधायक साधु चरण महतो ने कहा कि पैसा रहते आंदोलनकारियों को नहीं मिला़ इसकी जवाबदेही कौन लेगा़ उन्होंने कहा कि निर्मल महतो व सुनील महतो के परिजनों को देखें, क्या हाल हो गया है़

पेंशन देने का काम चल रहा, 3़ 36 करोड़ का प्रावधान

दूसरी पाली में संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में आंदोलनकारियों के पेंशन व अन्य कार्यों के लिए 2़ 53 करोड़ रुपये का प्रावधान था़ वित्तीय वर्ष 2016-17 में इसके लिए 3़ 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है़ पेंशन और सम्मान देने का काम चल रहा है़ आयोग ने अब तक 2054 लोगों की सूची जारी की है़ वह अंतरिम है, अंतिम नही़ जैसे-जैसे नाम आयेंगे जोड़े जायेंगे़ आयोग उन पर विचार करेगा़ श्री राय ने कहा कि पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए तीन श्रेणी बनायी गयी है़

झारखंड के साथ वनांचल आंदोलनकारियों को भी मिले सम्मान : सीपी सिंह

मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड के साथ-साथ वनाचंल आंदोलनकारियों को भी सम्मान मिलना चाहिए़ इसके लिए सरकार ने आयोग का गठन किया है.