खुशखबरी: भारत सरकार ने राज्य के प्रस्ताव को दी मंजूरी, उग्रवाद प्रभावित जिलों में खुलेंगे आवासीय स्कूल

रांची: राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों में बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर पर आवासीय विद्यालय खोला जायेगा़ स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दी है़ इसके लिए राशि भारत सरकार द्वारा दी जायेगी़ सर्वशिक्षा अभियान के वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट राज्य के अधिकारियों ने गुरुवार को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया़ प्रथम चरण में उग्रवाद प्रभावित सात जिलों में आवासीय विद्यालय खोलने, प्राथमिक व मध्य विद्यालय में बेंच-डेस्क के लिए 50 करोड़ रुपये तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 50 सीट बढ़ोत्तरी की स्वीकृति मिली. राज्य में वर्तमान में 203 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है़, इसमें 100 बच्चों का नामांकन होता है़.

केंद्र ने चरणबद्ध तरीके से विद्यालय में 50 सीट की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी है. प्रथम चरण में 123 विद्यालय में सीट में बढ़ोत्तरी के लिए राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जायेगी़ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में नामांकित बीपीएल बच्चों के शिक्षण शुल्क के लिए भी पहली बार केंद्र की ओर से राशि देने को स्वीकृति दी गयी़ कस्तूरबा स्कूलों में बच्चों का ऑनलाइन रिकाॅर्ड तैयार करने के लिए भी केंद्र द्वारा राशि दी जायेगी़ राज्य सरकार की अोर से 3200 करोड़ की मांग केंद्र सरकार से की गयी है़ राज्य सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा व साक्षरता सचिव आराधना पटनायक, झारखंड शिक्षा परियोजना की निदेशक राजेश्वरी बी, झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रशासी पदाधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने केंद्रीय अधिकारियों के समक्ष बजट प्रस्तुत किया़.

अधिकारियों ने कई योजनाओं की सराहना की

केंद्रीय अधिकारियों ने राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बेहतर संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त की. विद्यालय की छात्राओं को टैब देने, जिम की व्यवस्था, कोचिंग की योजना तथा बाल समागम व कस्तूरबा सामगम योजना की केंद्रीय अधिकारियों ने सराहना की़ दूसरे राज्यों में भी इन योजनाओं को लागू करने की बात कही गयी़ गुणवत्ता युक्त शिक्षा को लेकर शुरू की गयी योजना को भी बेहतर बताया गया़.

कंट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं

केंद्र ने राज्य के अपग्रेड मवि में कंट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी़ राज्य की ओर से दस हजार स्कूलों में कंट्रैक्ट पर शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया था़ केंद्रीय अधिकारियों ने कहा कि कंट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति की योजना बंद हो चुकी है़ ऐसे में इन विद्यालयों में भी स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी़

500 स्कूलों को उवि में अपग्रेड करने का प्रस्ताव

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उच्च विद्यालय में प्रयोगशाला व पुस्तकालय खोलने को स्वीकृति दी गयी़ राज्य की ओर से 500 मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव सौंपा गया़ केंद्रीय अधिकारियों ने कहा कि इनमें से मापदंड पूरा करने वाले विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड किया जायेगा़.