रांची : राज्य के 743 स्कूलों ने किताब वितरण की रिपोर्ट नहीं दी है. शिक्षा विभाग द्वारा मई में ही किताब वितरण का निर्देश जारी किया गया था. इसके बाद भी इन स्कूलों ने रिपोर्ट नहीं दी है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में अब संबंधित जिले के उपायुक्त को पत्र लिख कर कार्रवाई करने को कहा है.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गयी किताबों का समय पर वितरण नहीं किया जाना संबंधित पदाधिकारी व प्रधानाध्यापक की लापरवाही दर्शाता है. बच्चों के पठन-पाठन प्रभावित होने की संभावना है. इसलिए किताब वितरण की जांच करा कर रिपोर्ट दें. जांच में अगर प्रमाणित होता है कि किताब का वितरण नहीं हुआ है, तो दोषी पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में की गयी कार्रवाई की जानकारी निदेशालय को भी देने को कहा गया है.
सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के किताब वितरण के लिए सभी जिलों को फरवरी से मई 2020 के बीच किताबें उपलब्ध करा दी गयी थीं. किताब वितरण को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किया गया था. इसके बाद भी रिपोर्ट नहीं दी गयी है.
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शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए निःशुल्क किताब वितरण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी. इसके लिए अगले माह तक टेंडर जारी होने की संभावना है. सरकार द्वारा कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जाती हैं. इसके लिए 60 फीसदी राशि केंद्र और 40%राशि राज्य सरकार देती है.
सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को निःशुल्क अभ्यास पुस्तिका भी उपलब्ध करायी जाती है. झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा अगस्त में सभी जिलों को अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध करा दी गयी थी. अभ्यास पुस्तिका वितरण की रिपोर्ट भी विद्यालयों द्वारा भेजी गयी है.
posted by : sameer oraon
