रांची : झारखंड अांदोलनकारी मोरचा ने झारखंड आंदोलनकारियों की सूची शीघ्र जारी करने की मांग की़ इसको लेकर मोरचा का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी के नेतृत्व में झारखंड वनांचल आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग के अध्यक्ष जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद से मिला़ अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा गया़.
इसमें कहा गया है कि 38,660 आंदोलनकारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसमें से आयोग ने 2477 आंदोलनकारियों की सूची जारी की है. आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि शहीदों की सूची तैयार करने में कठिनाई आ रही है. 400 आंदोलनकारियों की पहचान कर सूची गृह विभाग को सौंप दी गयी है. अन्य के संबंध में सरकार तथा जिलों से सूचना मांगी गयी है. उन्होंने कहा कि 31 मई के पूर्व अधिक से अधिक लोगों की पहचान कर सूची जारी की जायेगी.
बजट की राशि खर्च नहीं हुई
मोरचा के संयोजक मुमताज खान ने अध्यक्ष को बताया कि वर्ष 2012 में तत्कालीन अर्जुन मुंडा की सरकार ने झारखंड आंदोलन के शहीदों के अाश्रितों को मुआवजा, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, मासिक पेंशन आदि देने का प्रावधान किया था. इसके लिए बजट में 18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. पर यह राशि खर्च नहीं हुई. 2016-17 के बजट में 3.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कम है. प्रतिनिधिमंडल में बिमल कच्छप, नियल तिर्की, हरमोहन महतो, विश्वनाथ भगत, रामशरण विश्वकर्मा, कुमार संजीव रंजन, दिवाकर साहू, सगीर खान, नौशाद आलम, अनिल कुमार साहू, चिंतामणि सांगा, सालो देवी आदि शामिल थे.
