निजी क्षेत्र में 40 हजार से कम वेतन की नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को बहाल करने का प्रावधान सरकार ने लागू किया है. श्रम विभाग ने इसके लिए एक विशेष पोर्टल के माध्यम से कंपनियों, कंपनियों के कर्मियों के निबंधन की प्रक्रिया भी शुरू की है. निजी क्षेत्र की हर कंपनी को श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से निबंधन कराते हुए मांगी गयी जानकारी उपलब्ध करना है.
कंपनियों को यह भी बताना है कि वह अगले तीन वर्षों में अपनी कंपनियों में 75 प्रतिशत स्थानीय के नियोजन के प्रावधान को पूरा करेंगे. इसके लिए कंपनियों को सरकार को बताना है कि उनका रोड मैप क्या होगा, कैसे वह इस प्रावधान को लागू करेंगे. राज्य की 5046 कंपनियों ने श्रम विभाग के पोर्टल में निबंधन कराया है. वहीं 1392 कंपनियों ने यह बताया है कि वह कैसे इस प्रावधान को लागू करेंगे.
सरायकेला-खरसावां जिले की सर्वाधिक 203 कंपनियों ने सरकार को बताया है कि वह कैसे इस प्रावधान को लागू करेंगी. इधर राज्य सरकार ने 1128 कंपनियों का भौतिक सत्यापन किया है. इन कंपनियों द्वारा दी गयी जानकारी का सत्यापन विभागीय स्तर से किया गया है. विभागीय स्तर पर सबसे ज्यादा सराकेला-खरसावां जिला की 165 कंपनियों का भौतिक सत्यापन हुआ है.
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जिला कंपनी
कोडरमा 123
खूंटी 44
गुमला 128
गोड्डा 119
पाकुड़ 46
रांची 319
जिला कंपनी
चतरा 76
हजारीबाग 137
सरायकेला-खरसावां 537
देवघर 120
साहिबगंज 45
बोकारो 655
जिला कंपनी
रामगढ़ 223
लातेहार 51
लोहरदगा 49
पूर्वी सिंहभूम 1136
जामताड़ा 41
गढ़वा 85
जिला कंपनी
धनबाद 603
दुमका 99
पलामू 117
सिमडेगा 45
पश्चिमी सिंहभूम 117
गिरिडीह 141
