स्थानीयता को लेकर 14 को झारखंड बंद करायेगा झामुमो

स्थानीयता को लेकर पार्टी शुरू करेगी आंदोलन, बैठक में िलया फैसला हेमंत ने कहा : जब तक सरकार वापस नहीं लेती, विरोध करेंगे रांची : सरकार की ओर से घोषित स्थानीयता की परिभाषा को झामुमो ने खारिज कर दिया है. पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी. 14 मई को झारखंड बंद करायेगी. सोमवार को झामुमो कार्यसमिति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 19, 2016 6:20 AM
स्थानीयता को लेकर पार्टी शुरू करेगी आंदोलन, बैठक में िलया फैसला
हेमंत ने कहा : जब तक सरकार वापस नहीं लेती, विरोध करेंगे
रांची : सरकार की ओर से घोषित स्थानीयता की परिभाषा को झामुमो ने खारिज कर दिया है. पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी. 14 मई को झारखंड बंद करायेगी. सोमवार को झामुमो कार्यसमिति की बैठक में इसका फैसला लिया गया. बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा : भाजपा सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है़ इस्ट इंडिया कंपनी की तरह सरकार चलाने का प्रयास हो रहा है़
सरकार जब तक स्थानीय नीति वापस नहीं लेती है, पार्टी इसका विरोध करते रहेगी़ सरकार की नीति से मूलवासी का हक छीनना तय है़ अब सरकार के निशाने पर आदिवासी है़ सरकार फूट डालो, शासन करो की नीति पर काम कर रही है़
सभी दलों से करेंगे आग्रह : उन्होंने कहा : सभी दलों से आग्रह करेेंगे कि राज्यहित में एक साथ आये़ भाजपा के भी कुछ विधायकों ने संपर्क कर आंदोलन का आग्रह किया है़ उनसे भी बात होगी़ राज्य में घोर पेयजल संकट है़ लोग पलायन कर रहे है़ं लेकिन सरकार ने मुद्दा से भटकाने के लिए स्थानीयता का पुलिंदा थमा दिया है़ सरकार की मंशा है कि लोग हताहत हों, जान दे़ं बाहर के लोगों ने स्थानीय नीति बनायी है़
पीएम दौरा से पहले कोल्हान में बैठक कर बनायेंगे रणनीति : हेमंत सोरेन ने कहा : पीएम के दौरे से पहले पार्टी नेताओं की बैठक कोल्हान मेें होगी़ इसमें रणनीति बनेगी़ पीएम से बातचीत के एजेंडे तैयार किये जायेंगे़ इधर पार्टी सूत्रों ने बताया कि झामुमो 24 अप्रैल को पीएम के दौरा के दिन कोल्हान बंद का आह्वान कर सकता है़
झाविमो भी करेगा आंदोलन
स्थानीयता पर 22-23 मई को होनेवाली आर्थिक नाकेबंदी अब 11-12 जून को होगी
21 अप्रैल को पेयजल संकट के मुद्दे पर राज्यपाल से मिलेंगे नेता
सरकार ने जारी किया स्थानीयता का संकल्प
रांची : राज्य सरकार ने झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा और उनकी पहचान से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है. संकल्प में कहा गया है कि झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को स्थानीय व्यक्ति को पुन: परिभाषित करने व स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा-निर्देश जारी करने काे कहा था. सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों व सामाजिक संगठनों से विमर्श के बाद स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित किया है.

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