सीएम ने पेयजल स्वच्छता विभाग को दिया निर्देश

ग्रामीण पाइप लाइन पेयजलापूर्ति योजना के काम में तेजी लायें

सतीश कुमार

रांची : झारखंड सरकार ग्रामीण इलाकों में घर-घर पानी पहुंचाने में जुट गयी है. जल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ग्रामीण पाइप लाइन पेयजलापूर्ति योजना के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है. पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को समयबद्ध योजना बना कर काम पूरा करने को कहा है. ग्रामीण पाइप लाइन पेयजलापूर्ति योजना के काम में धीमी प्रगति पर गत दिनों मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगायी थी. कहा था कि प्रक्रिया पूरी कर काम में आनेवाली बाधाओं को शीघ्र दूर कर समय पर काम पूरा करें. सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में पाइप लाइन जलापूर्ति का प्रतिशत 22.86 से बढ़ा कर 25 से 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है.

आठ जिलों में 90 प्रतिशत लोगों को नहीं मिलता है पाइप लाइन से पानी : राज्य के आठ जिलों में कुल आबादी के 90 प्रतिशत लोगों को पाइप लाइन के माध्यम से पानी नहीं मिल पा रहा है.

पलामू, खूंटी, चतरा, सिमडेगा, गोड्डा, जामताड़ा, गढ़वा व पाकुड़में 10 प्रतिशत से कम आबादी को ही पाइप लाइन से पानी मिल रहा है. सरकार ने खास कर इन जिलों की योजनाओं की स्वीकृति के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है. आदिम जनजाति टोलों में सौर ऊर्जा अथवा बिजली चालित पाइप लाइन जलापूर्ति योजना का निर्माण भी प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के सफल संचालन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को प्रशिक्षित किया जायेगा.

सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति बहुल पंचायतों में कम से कम एक पाइप लाइन जलापूर्ति योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा विधानसभा और संसदीय क्षत्रों में सांसद और विधायकों की ओर से चयनित और अनुशंसित योजना का काम जरूरत के अाधार पर करने का निर्णय लिया गया है.