पेयजल संकट दूर करने के लिए टास्क फोर्स का गठन हो : झाविमो

रांची: झाविमो ने राज्य में पेयजल संकट पर चिंता जतायी है़ झाविमो का कहना है कि राज्य में भयावह स्थिति है़ संकट से निपटने के लिए सरकार की कोई तैयारी नहीं है़ पार्टी ने सभी जिले और प्रखंड में टास्क फोर्स गठित करने और पेयजल के सभी स्रोतों को 10 दिनों के अंदर पुर्नजीवित करने की मांग की है़.

गुरुवार को झाविमो नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने राज्यपाल द्रौपदी मुरमू से मिल कर पेयजल संकट और राज्य में सांप्रदायिक हिंसा पर चिंता जतायी़ झाविमो नेताओं ने दोनों ही मुद्दे पर ज्ञापन सौंप सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश देने का आग्रह किया़ झाविमो नेताओं ने बताया कि 16 महीने में 60 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुए है़ं सरकार जिम्मेवारी नहीं निभा रही है़

वोट बैंक की राजनीति कर रही है़ घटनाओं को अंजाम देनेवालों को संरक्षण दिया जा रहा है़ पार्टी की मांग है कि पिछले एक वर्ष में हुए सांप्रदायिक घटनाओं की न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन किया जाये़ साथ ही घटनाओं में मारे गये मृतक के आश्रितों को 25 लाख मुआवजा मिले़ घटनाओं में जिनकी संपत्ति नष्ट हुई है, उसकी भरपाई की जाये़ श्री मरांडी के साथ झाविमो नेता प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, सुनील साहू, केके पोद्दार, खालिद खलील, अशोक वर्मा, सरोज सिंह, संतोष कुमार, शिवलाल महतो, थॉमस सोरेन और संपत्ति देवी राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे़.

पेयजल की अधूरी योजना पूरी करे सरकार

रांची. राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में झाविमो ने कहा कि राज्यभर में पेयजल आपूर्ति की योजनाएं अधूरी है़ इसे जल्द पूरा करने की जरूरत है़ . ग्रामीण लघु पाइप जलापूर्ति की 5035 योजनाओें में से 2740 योजनाएं दो वर्षों से अधूरी है़ 2395 योजनाएं पूर्ण होने के बावजूद आपूर्ति में सक्षम नहीं है़ राज्य की 300 वृहद ग्रामीण पाइप लाइन योजना में से आधी योजना बेकार पड़ी है़ं शहरी इलाके में भी यही स्थिति है़ रांची, देवघर, धनबाद, बोकारो में कई योजनाएं वर्षों से अधूरी है़ पार्टी ने कहा कि नदी, नाले, तालाब सूख रहेहैं, लेकिन सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है़