रांची: झारखंड के सांसदों को राज्य सरकार अपने खर्च पर एक-एक क्लर्क देगी. ये क्लर्क लोकसभा और राज्यसभा से मिले कर्मचारियों के अतिरिक्त होंगे. सांसद वीडी राम ने राज्य सरकार से इससे संबंधित अनुरोध किया था. उन्होंने लिखा था कि सांसदों को राज्यहित में अपना काम-काज निबटाने के लिए एक-एक क्लर्क की जरूरत है. कई राज्यों ने अपने खर्चे पर सांसदों को क्लर्क की सुविधा दी है. इसलिए झारखंड सरकार भी अपने सांसदों को यह सुविधा दे.
पसंद के क्लर्क की नियुक्त कर सकेंगे : वीडी राम के इस अनुरोध पर विचार-विमर्श करने के बाद राज्य सरकार ने झारखंड के सांसदों को एक-एक क्लर्क देने की योजना बनायी है.
कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. सांसदों को को-टर्मिनस के आधार पर क्लर्क उपलब्ध कराये जायेंगे. सांसद अपनी पसंद के क्लर्क नियुक्त कर सकेंगे. इस पर सालाना करीब 70 लाख रुपये खर्च का अनुमान है. सांसदों को देय सुविधा के केंद्रीय कानून में उन्हें अपना काम-काज निबटाने के लिए प्रति माह 45 हजार रुपये देने का प्रावधान है. इस राशि में से 15 हजार रुपये कागज, पोस्टल खर्च आदि के लिए है, जबकि 30 हजार रुपये निजी सचिव के लिए है.
