बदलाव: बनेंगे चार नये क्षेत्रीय प्राधिकार, आरआरडीए का दायरा बढ़ेगा

रांची : सरकार ने शहरीकरण के दौरान निर्माण कार्यों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से चार और क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के गठन का फैसला किया है. साथ ही रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार(आरआरडीए) का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का फैसला किया है. इन प्राधिकारों का कार्यक्षेत्र स्थानीय निकायों के क्षेत्रों को छोड़ कर पूरा राज्य होगा. नये प्राधिकारों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 10, 2016 2:24 AM
रांची : सरकार ने शहरीकरण के दौरान निर्माण कार्यों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से चार और क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के गठन का फैसला किया है. साथ ही रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार(आरआरडीए) का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का फैसला किया है. इन प्राधिकारों का कार्यक्षेत्र स्थानीय निकायों के क्षेत्रों को छोड़ कर पूरा राज्य होगा. नये प्राधिकारों के गठन से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है.

राज्य में फिलहाल 41 शहरी क्षेत्रीय स्थानीय निकाय अधिसूचित है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण की प्रक्रिया भी तेज गति से चल रही है. शहरीकरण की इस प्रक्रिया में होनेवाले निर्माण कार्यों को व्यवस्थित नहीं करने की स्थिति में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इस बात के मद्देनजर सरकार ने नये विकास प्राधिकारों के गठन का फैसला किया है.

इसके तहत कोल्हान क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पलामू क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, संताल परगना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार और उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन किया जा रहा है. गठित किये जाने वाले नये प्राधिकारों के उद्देश्य, शक्ति , विविध कार्यों के लिए प्रक्रिया एवं विहित रीति झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम 1981 तथा संशोधित 2006 के अनुसार होंगे.
अमृत योजना से मिलेगी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि
नगर विकास विभाग द्वारा बनाये गये प्रस्ताव में लिखा गया है कि अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन(अमृत) योजना को भारत सरकार ने आरंभ किया है. इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में अाधारभूत संरचनाओं के सृजन का प्रावधान है. इस योजना से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए झारखंड भी प्रयासरत है. अमृत योजना के माध्यम से स्थानीय शहरी निकायों में उच्च कोटि की नागरिक सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से 11 सुधार कार्यक्रमों का प्रावधान है. तय समय-सीमा में सुधार कार्यक्रम पूरा किये जाने पर अमृत योजना के अंतर्गत 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि राज्य को प्राप्त हो सकेगी.
कोल्हान क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (जमशेदपुर) : कोल्हान क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का मुख्यालय जमशेदपुर होगा. इसके अधीन पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां व पश्चिमी सिंहभूम जिला होगा.
पलामू क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (डालटेनगंज) : पलामू क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का मुख्यालय डालटेनगंज होगा. इसके अधीन पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला होगा.
संताल परगना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (देवघर) : संताल परगना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का मुख्यालय देवघर होगा. इसके अधीन दुमका, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा व जामताड़ा जिला होगा़
उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (हजारीबाग) : उत्तरी छोटानागपुर का मुख्यालय हजारीबाग में होगा. इसके अधीन धनबाद, चतरा, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह व रामगढ़ जिला होगा.
रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) : इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाते हुए इसमें खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिले को शामिल किया गया है. इसका मुख्यालय रांची में ही रहेगा.
होगी पांचों प्राधिकारों में अध्यक्ष की नियुक्ति
सूत्रों के अनुसार पांचों प्राधिकारों के बन जाने पर इनके लिए अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जायेगी. राज्य सरकार राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों या अन्य किसी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर सकेगी.

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