रांची : रांची नगर निगम ने शहर के सभी भवन मालिकों से घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने का आग्रह किया है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करानेवाले भवन मालिकों से नगर निगम डेढ़ गुना अधिक होल्डिंग टैक्स वसूलेगा. हमारा मकसद किसी से पैसा वसूलने का नहीं है. हमारा मकसद है शहर के भूगर्भ जल को रिचार्ज करना. इसलिए लोग अपने-अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगायें, ताकि हम बारिश के पानी को संग्रह कर सकें. उक्त बातें नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने मंगलवार को निगम बोर्ड की बैठक में कही.
श्री कुमार ने कहा कि नगर निगम 55 वार्डों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग करायेगा. वार्ड पार्षद इसके लिए जमीन की सूची उपलब्ध करायें. बैठक में मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, अपर नगर आयुक्त विद्यानंद शर्मा, सहायक कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार, हेल्थ ऑफिसर डॉ अजय कुमार मांझी व पार्षद उपस्थित थे.
पौधे भी लगायेगा निगम : नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने कहा कि बरसात के दिनों में हर वार्ड के खाली भूखंडों पर रांची नगर निगम पौधरोपण करेगा. निगम इन पौधों की देख-भाल की भी व्यवस्था करेगा़.
शिलापट्टों में हो मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षद का नाम : बैठक में पार्षदों ने सवाल उठाया कि निगम की योजनाओं पर सांसद-विधायक का नाम शिलापट्ट पर तो लिखा जाता है, परंतु सरकारी योजनाओं पर मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों का नाम नहीं लिखा जाता है. इसलिए सरकार को पत्र लिख कर यह मांग की जाये कि राजधानी में कहीं भी शिलान्यास या उदघाटन हो, इन शिलापट्टों में मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों के नाम अंकित कराये जायें.
…पत्नी को मिलेगी राशि : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभुकों की अगर मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना के तहत उसकी पत्नी को आवास निर्माण की राशि निगम देगा. बैठक में उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है.
लाइट खरीद के प्रस्ताव को निगम ने किया खारिज : राज्य सरकार द्वारा एलइडी लाइट की खरीदारी किये जाने के प्रस्ताव को निगम बोर्ड ने खारिज कर दिया. पार्षदों ने कहा कि सरकार को पता ही नहीं है कि किस मोहल्ले में कितने खंभों पर लाइट है और कितने खंभे खाली पड़े हुए हैं. इसलिए सरकार अपने इस आदेश को वापस ले.
भवन मालिक पर निगम कर सकता है कार्रवाई : बैठक में होल्डिंग टैक्स के लिए बनायी गयी नयी नियमावली को निगम बोर्ड ने मंजूरी दे दी. इसके तहत अगर किसी व्यक्ति पर होल्डिंग टैक्स की बड़ी राशि बकाया है और वह टैक्स नहीं दे रहा है, तो ऐसे लोगों पर नगर निगम केस कर सकता है. साथ ही उसकी संपत्ति को भी जब्त कर सकता है. बैठक में होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को किस्तों में टैक्स जमा करने की सुविधा देने का भी निर्णय लिया गया. बदले में इन टैक्स धारकों से मामूली राशि ब्याज के रूप में ली जायेगी.
मेयर व नगर आयुक्त हुए आमने-सामने
बैठक के दौरान मिनी एचवाइडीटी (उच्च प्रवाही नलकूप) लगाने में ठेकेदार द्वारा कोताही बरते जाने के सवाल पर मेयर व नगर अायुक्त आमने-सामने हाे गये. बिल भुगतान को लेकर उठे विवाद पर नगर आयुक्त ने कहा कि ट्रेजरी में बिल के लंबित रहने के कारण ठेकेदार काम में रुचि नहीं ले रहा है. इस पर पार्षदों ने कहा कि हम आपको ही काम कराने के लिए अधिकृत करते हैं. इस पर मेयर ने कहा कि वह पहले हर पहलू को समझेंगी. उसके बाद ही किसी को काम के लिए अधिकृत किया जायेगा. मेयर ने आयुक्त से कहा कि रात के 10 बजे एजेंडा मुझे भेजा जाता है. क्या मेयर केवल हस्ताक्षर करने के लिए है. ऐसे काम नहीं होगा. ऐसे एजेंडे पर मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी.
चयनित लाभुकों का होगा फिर से सत्यापन
रांची़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभुकों का सत्यापन रांची नगर निगम फिर से करेगा. नगर निगम ने यह कदम लाभुकों की सूची में फेरबदल किये जाने पर उठाया है. नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने कहा कि मेयर मैडम से इस संबंध में कई पार्षदों ने शिकायत भी की थी़ सूची में फेरबदल होने के संबंध में निगम के चार कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर इन कर्मचारियों पर नगर निगम कार्रवाई करेगा.
