आदिवासी छात्रों को बिना सिक्युरिटी मिलने लगा कर्ज

रांची: मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति संवर्ग के छात्रों को बगैर सिक्युरिटी के कर्ज देने की योजना की भी शुरुआत की. उन्होंने 10 लाभुकों के बीच 1.96 करोड़ रुपये के कर्ज से संबंधित कागजात भी दिये. एजुकेशन लोन की अधिकतम सीमा 7.50 लाख करने का अनुरोध भी किया.

स्वयं सहायता समूहों को बेहतर ऋण लिंकेज देने के लिए बैंक अॉफ इंडिया, वनांचल ग्रामीण बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक पुरस्कृत हुए. बेहतर लिंकेज के लिए पाकुड़, रांची और प सिं्हभूम के अग्रणी जिला प्रबंधक सम्मानित हुए. स्वागत बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक मेवलीन रेगो ने किया. विकास आयुक्त अमित खरे, प्रधान सचिव संजय कुमार, रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक एमके वर्मा मौजूद थे.

झारक्राफ्ट व एसएचजी को बनाया जायेगा स्वावलंबी

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार झारक्राफ्ट के माध्यम से गरीबों के बीच बांटे जानेवाले कंबल का उत्पादन करायेगी. प्रत्येक वर्ष 16 से 18 करोड़ रुपये के कंबल सरकार की ओर से खरीदी जाती है. झारक्राफ्ट को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए चादर और टॉवेल का उत्पादन भी कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने 26 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के बच्चों के ड्रेस बनवाने का भी निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने एक-एक लोगों के हाथों में रोजगार देने का फैसला किया है़ .

सीडी रेशियो का लाभ उद्योगों को मिले

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के बैंकरों के ऋण जमा अनुपात का लाभ यहां की औद्योगिक इकाईयों को मिले. उन्होंने कहा कि झारखंड में सीडी रेशियो 60 प्रतिशत है. कर्ज का प्रतिशत सिर्फ 54 फीसदी है. ग्रामीण इलाकों में यह दर 30 फीसदी से भी कम है. इसे बढ़ाने की जरूरत है.

बैंकर्स समिति की बैठक में बांटे पंपलेट

राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के दौरान ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम झारखंड और अवामी विकास समिति की तरफ से लोगों के बीच पंपलेट वितरित किया गया. इसमें जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का लाभ नहीं दिये जाने की बातें कही गयी हैं. पंपलेट में बैंकों के कारनामे और योजना की जानकारी दी गयी है.