रांची: झारखंड सरकार राज्यकर्मियों का डीए बढ़ायेगी. इससे राज्य के 19,3000 कर्मचारियों को होगा फायदा. अब इनका डीए 34 से बढ़कर 38% हो जायेगा. इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति दे दी है. इसके बाद वित्त विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है. कैबिनेट की 10 अक्तूबर को होनेवाली बैठक में यह प्रस्ताव रखा जायेगा. राज्य सरकार एक जुलाई 2022 की तिथि से डीए बढ़ायेगी. डीए बढ़ने से सरकार पर 42 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. बताया गया कि डीए बढ़ने पर कर्मियों के वेतन में 500 से लेकर 9500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी.
सूत्रों ने बताया कि सरकार फिलहाल पेंशनर के डीए पर फैसला नहीं ले सकी है. वजह है कि उनका डाटा अपडेट हो रहा है. राज्य में इस समय 135000 पेंशनर हैं. बताया गया कि डाटा अपडेट होते ही पेंशनर का डीए भी बढ़ा दिया जाएगा. वित्त विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है.
निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय को देनी है. इसकी सूचना विज्ञापन से अलग-अलग जिला नियोजनालय द्वारा सार्वजनिक रूप से कंपनियों को दी जा रही है. कहा गया है कि 10 या इससे अधिक जहां भी कामगार हैं, वह नियोजनालय में आकर प्रतिष्ठान का निबंधन करा लें. बताया गया कि अभी केवल कंपनियों को जानकारी देनी है कि उनके यहां कितने कामगार कार्यरत हैं और कहां के रहनेवाले हैं. कंपनियां जब नयी बहाली करेंगी, तो उन्हें नियमावली को मानना होगा.
