रांची : नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने राज्य के शहरों में चल रही जलापूर्ति योजनाओं के अंतर्गत कम से कम 80 फीसदी घरों में पाइपलाइन कनेक्शन देने के बाद ही उद्घाटन का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा िक होल्डिंग टैक्स वसूली किये जानेवाले सभी घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचना सुनिश्चित होना चाहिए. सभी घरों में मीटरयुक्त पानी का कनेक्शन जोड़ें. सचिव ने स्काडा मॉडल लागू नहीं किये जानेवाले सभी निकायों में टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये हैं.
कहा कि सभी योजनाओं को समय पर पूरा किया जाये. निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक उनका भौतिक और वित्तीय प्रगति हासिल करने पर काम होना चाहिए. श्री चौबे ने सभी निकायों को पेयजलापूर्ति योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए की गयी तैयारियों और कार्यप्रगति पर निकायों से रिपोर्ट मांगी है.
कहा है कि अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता पड़ने पर विभाग को जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजें. जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हाल में अवधि विस्तार नहीं दिया जायेगा. उन्होंने नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट हाइवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड, बीसीसीएल, डीवीसी और वन विभाग से एनओसी व क्लियरेंस लेने से संबंधित तकनीकी अड़चन दूर करने के लिए विभाग से समनव्य बना कर काम करने का भी निर्देश दिया है.
40 हजार अवैध कनेक्शन : नगर विकास सचिव ने राजधानी के अवैध कनेक्शन को वैध करने का निर्देश दिया है. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, रांची शहरी जलापूर्ति योजना के फेज-1 में करीब 40,000 अवैध कनेक्शन हैं. यह सभी कनेक्शन पहले से उपलब्ध सप्लाई सिस्टम से गैरकानूनी रूप से चल रहा है. श्री चौबे ने नयी योजना से वैध कनेक्शन दिये जाने तक पुराना पाइपलाइन सिस्टम बंद नहीं करने का निर्देश भी दिया है.
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सचिव ने स्काडा मॉडल लागू नहीं किये जानेवाले सभी निकायों में टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये
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होल्डिंग टैक्स वसूली किये जानेवाले सभी घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचना सुनिश्चित करें : सचिव
