हर प्रतिष्ठान के लोग अभियान चला कर सीसीटीवी लगायें : डीजीपी

रांची: डीजीपी ने कहा है कि इस राज्य में जो काम पिछले 15 साल में नहीं हुए, वे अब हो रहे हैं. क्रांतिकारी काम हुए हैं. हमने सीसीटीवी लगाने को अभियान के रूप में लिया. अब सीसीटीवी की मदद से कई अपराधी पकड़े जा रहे हैं. बाइक चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया गया. पिछले 15 दिन में दो हजार बाइक बरामद किये गये. डीजीपी ने संवाददाता सम्मेलन में राज्य के सभी पेट्रोल पंप संचालक, मॉल, दुकान, अस्पताल के मालिक, एटीएम मशीन के संबंधित बैंक और आवासीय सोसाइटी के लोगों से अपील की, कि वे अपने-अपने घरों में और बाहर सीसीटीवी लगायें. इससे पूरे समाज को फायदा होगा.

सजा पूरी करनेवाले कैदियों पर फैसला जल्द : गृह सचिव ने बताया कि आजीवन कारावास की सजा काट चुके कैदियों को मुक्त करने पर जल्द फैसला लिया जायेगा. राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में सभी मामलों पर फैसला लिया जायेगा. इसके लिए सरकार के स्तर से जरूरी कार्यवाही की जा रही है.

जेलों की क्षमता बढ़ायी गयी : गृह सचिव ने बताया कि राज्य गठन के वक्त राज्य के जेलों में 5888 कैदी-बंदी को रखने की क्षमता थी. अभी पांच सेंट्रल जेल, 17 मंडल, पांच उपकारा और एक ओपेन जेल की कुल क्षमता 15320 है. वर्तमान में इन जेलों में कैदियों की संख्या 17576 है. मधुपुर, बरही, नगरउंटारी व चक्रधरपुर में नया जेल भवन बन रहा है. इसके चालू होने के बाद स्थिति और बेहतर होगी.

2054 वनांचल आंदोलनकारी चिह्नित : गृह सचिव ने बताया कि झारखंड/वनांचल आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग की अनुशंसा पर प्रथम चरण में 2054 को एक अगस्त 2015 के प्रभाव से सुविधाएं दी जा रही हैं. कुछ लोगों को पेंशन व सम्मान राशि दी गयी है, जबकि कुछ को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया है.

जरूरत पड़ी तो पत्रकारों के लिए अलग कानून : संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों की सुरक्षा के सवाल पर गृह सचिव ने कहा कि पत्रकार चौथे स्तंभ हैं. जो कानून है, उसमें उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रावधान हैं. इसके बाद भी जरूरत पड़ी, तो अलग से कानून बनाया जायेगा. डीजीपी डीके पांडेय ने कहा कि वे जानते हैं कि जिलों के पत्रकार विपरीत परिस्थिति में काम करते हैं. जिन पत्रकारों को भी सुरक्षा से संबंधित समस्या है, वे एसपी या पुलिस मुख्यालय में जानकारी दें, तुरंत कार्रवाई होगी.

होमगार्ड जवानों का वेतन अब 400 रुपये प्रतिदिन

सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए गृह सचिव ने कहा कि होमगार्ड के जवानों का दैनिक भत्ता बढ़ाया गया है. अब उन्हें 300 रुपये प्रतिदिन की जगह 400 रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता मिलेगा. इस साल विधि-व्यवस्था के दौरान मृत 10 गृह रक्षकों के आश्रित को दो-दो लाख रुपये अनुग्रह राशि दी गयी है. गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली-2015 को सरकार ने स्वीकृति दी है. इसके तहत नियुक्ति के लिए जिलों के डीसी को आदेश दिया गया है.