रांची : झारखंड में नये अाइडिया के साथ कारोबार करनेवालों को राज्य सरकार दो करोड़ रुपये तक की सहायता देगी. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री अभिनव पायलट योजना रखा गया है. इसके तहत एक जिले में एक ही पायलट प्रोजेक्ट लिया जायेगा, जो अपने आप में अलग होगा.
ऐसे कारोबार करनेवालों को दो करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी. सरकार ने इसके अलावा मुख्यमंत्री अभिनव पुरस्कार योजना भी आरंभ की है. इसके तहत नयी योजना के लिए आइडिया देने और इसे बजट में शामिल कर लिये जाने पर राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति को 21 हजार रुपये का पुरस्कार देगी. वैसी योजना जो बजट में शामिल नहीं हो सकी, पर विभाग ने सहमति दे दी है, उसके लिए 10 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा.
राइट टू सर्विस एक्ट में 26 नयी सेवाएं : कैबिनेट ने झारखंड में निवास करनेवाली 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवाओं के िलए सामाजिक सुरक्षा के तहत राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना को मंजूरी दे दी. इसके तहत उन्हें 600 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी. वर्ष 2016-17 में एक लाख लाभुकों का लक्ष्य तय किया गया है. सरकार ने सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में 26 अन्य सेवाओं को शामिल करने की सहमति दे दी. इसके साथ ही राइट टू सर्विस एक्ट में कुल 198 सेवाओं को शामिल कर लिया गया है. कैबिनेट ने झारखंड में रेलवे की नयी रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्थापित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है.
इसमें 49 फीसदी रेलवे का और 51 फीसदी झारखंड सरकार का शेयर होगा. कंपनी का शेयर कैपिटल 200 करोड़ रुपये का होगा.
पंचायत सचिवालय के गठन काे मंजूरी : कैबिनेट ने पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के प्रबंधन के लिए पंचायत सचिवालय के गठन को मंजूरी दे दी है. इसमें चार युवक-युवतियों का चयन किया जायेगा, जिसमें एक महिला होगी. वहीं शिड्यूल एरिया में एक एसटी महिला की अनिवार्य रूप से होगी. आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है. चयन संबंधित पंचायत के युवक-युवतियों का ही होगा.
अन्य फैसले
– झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अध्यादेश 2016 को मंजूरी
– मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत शौचालय निर्माण की योजना के मार्गदर्शन में संशोधन. इसमें अब ग्राम सभा की सहमति नहीं लेनी होगी. – शेट्टी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर वैसे सिविल जूनियर जज जिनके पास एलएलएम की उपाधि है, उन्हें तीन इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा. यह 21 मार्च 2002 की तिथि से देय होगा
– इज अॉफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की धारा 20 के तहत प्रोसेस फीस को समाप्त करने पर मंजूरी
– गुमला, सिमडेगा को-अॉपरेटिव बैंक के तत्कालीन एमडी चंद्रेश्वर तापर बरखास्त
– पशुचिकित्सा महाविद्यालय, रांची में 86 पदों (शिक्षक संवर्ग के 31 और शिक्षकेत्तर संवर्ग के 55 पद) के सृजन को मंजूरी
– राजभाट और ब्राह्मण भाट को बीसी-टू में शामिल करने के प्रस्ताव पर मंजूरी
– विधायक मद की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए डीडीसी का वित्तीय अधिकार आठ लाख से बढ़ा कर एक करोड़ रुपये
– अनुसूचित जनजातियों की जमीन के मामले के लिए गठित एसआइटी के लिए एक ओएसडी के पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. गोड्डा और पांकी उपचुनाव के खर्च के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दो करोड़ रुपये जेसीएफ से देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गयी है.
552.18 करोड़ के पथ और पुल की मंजूरी
– चाईबासा–टोंटो–रोआम पथ(58.85 किमी)के निर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 173 करोड़ 10 लाख 94 हजार 500 रुपये
– हजारीबाग इंद्रपुरी चौक से चतरा कुल्लू मोड़ पथ (53.97 किमी) के निर्माण के लिए 232 करोड़ 11 लाख 55 हजार 500 रुपये
– जादूगोड़ा, परसुडीह,डकरा, गोविंदपुर, राखा माइंस पथ(24.67 किमी) के लिए 42 करोड़ 94 लाख 36 हजार 700 रुपये
– हजारीबाग व रामगढ़ के बीच चरही-घाटो पथ(11.5 किमी) के लिए 34 करोड़ 54 लाख 75 हजार 200 रुपये
– सत्संगनगर–भिरखीबाद पथ, जसीडीह–वैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच आरओबी के निर्माण के लिए 31 करोड़ 39 लाख. इसमें राज्यांश की राशि 22.92 करोड़ रुपये है. इसी पथ पर एक और आरओबी के लिए 37 करोड़ 55 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. इसमें राज्यांश की राशि 26.07 करोड़ रुपये होगी.
खिलािड़यों को पुरस्कार
अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी विंध्यवासिनी कुमारी सिन्हा को चार लाख 16 हजार 167 रुपये और अंतरराष्ट्रीय योग खिलाड़ी अर्चना कुमारी को पांच लाख रुपये की सम्मान राशि मिलेगी.