प्रश्नपत्र लीक मामला: सहायक अभियंता पद का कोई उम्मीदवार नहीं आया

रांची: झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रश्नपत्र लीक मामले की जन सुनवाई रविवार को डोरंडा कॉलेज में हुई. ऊर्जा विकास निगम द्वारा गठित कमेटी के सदस्य इस मामले की सुनवाई करने डोरंडा कॉलेज आये थे. कमेटी में एडीजी निगरानी ए नटराजन, ट्रांसमिशन एमडी मंजू नाथ भजंत्री, अभियंता प्रमुख सीडी कुमार व वित्त नियंत्रक प्रमोद कुमार शामिल थे. सबसे पहले कमेटी के सदस्यों ने डोरंडा कॉलेज के प्राचार्य प्रो वीएस तिवारी से प्रश्न पत्र लीक मामले में पूछताछ की.

प्राचार्य ने कमेटी को बताया कि हमारे यहां एक परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा गया था. हमने उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया था. प्रश्नपत्र सहित अन्य कागजात को सील कर एजेंसी के लोगों को सौंप दिया गया था. प्राचार्य से पूछताछ के बाद लगभग दो घंटे तक कोई भी प्रतियोगी या इस घटना से संबंधित कोई गवाह नहीं आया था. दो घंटे के बाद झारखंड विद्युत तकनीकी श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय वहां पहुंचे. उनसे कमेटी के सदस्यों ने पूछा कि आपके पास क्या गवाही है? इस पर अजय राय ने अपने पास मौजूद सबूत दिखाये. कमेटी ने उनकी शिकायतों को नोट कर लिया.

इसके बाद आइटीआइ उम्मीदवार पूछताछ के लिए आने लगे. जिनके पास एडमिट कार्ड था, उनसे विस्तार से जानकारी ली गयी. उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के अंदर प्रश्नपत्र का लिफाफा खुला हुआ था, जबकि किसी भी परीक्षा में यह लिफाफा विद्यार्थियों की उपस्थिति में खुलता है. यह शिकायत मारवाड़ी कॉलेज केंद्र का था. वहीं गोस्सनर कॉलेज केंद्र के प्रतियोगियों की शिकायत थी कि उनके यहां आधे घंटे बाद अौर मोबाइल लेकर आये प्रतियोगी को परीक्षा में प्रवेश करने दिया गया, जो गलत है. सुनवाई में कई प्रतियोगी बिना एडमिट कार्ड के आये थे. उन सभी को सादे कागज पर अपनी शिकायत दर्ज कराने को कहा गया.

24 मई तक होगी जन सुनवाई : ऊर्जा विकास निगम की अोर से गठित टीम 24 मई तक जन सुनवाई करेगी. यह जन सुनवाई प्रतिदिन निगम के एडीजी निगरानी ए नटराजन के कार्यालय में कार्य अवधि के दौरान होगी. मौके पर प्रतियोगी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपने एडमिट कार्ड की छाया प्रति लानी होगी.

जून के प्रथम सप्ताह तक फैसला : निगरानी के एडीजी ए नटराजन ने कहा कि अभी जन सुनवाई चल रही है. प्रतियोगियों की शिकायतों को नोट किया गया है.

24 तक यह जन सुनवाई होगी. जिसके बाद सभी शिकायतों पर विचार कर फैसला लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि जून के प्रथम सप्ताह तक यह फैसला आ जायेगा . उन्होंने कहा कि अभी शुरुआती दौर है, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है.