पंचायत स्तर पर पोस्ट ऑफिस खोलने का दें प्रस्ताव

रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने राज्य में स्थित 459 पोस्ट अॉफिस को अपग्रेड करने तथा उक्त डाकघरों से लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा सेवाएं कैसे दी जा सकती है, इसकी रूपरेखा तैयार करने को कहा है. मुख्य सचिव बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में समीक्षा बैठक कर रहीं थीं. उन्होंने मनरेगा की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि करीब 63 प्रतिशत श्रमिकों के खाते पोस्ट ऑफिस में हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में सीडिंग की व्यवस्था नहीं रहने के कारण काफी दिक्कत आ रही है.

उन्होंने डाक विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर डाक घरों से मनरेगा के भुगतान में सुरक्षा से संबंधित परेशानी हो रही है, तो जिला विकास पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर राशि स्थानांतरण के दौरान सुरक्षा लें, ताकि समय पर मनरेगा मजदूरों का भुगतान किया जा सके.

मुख्य सचिव ने अभियान चलाकर राज्य की योजनाओं को डीबीटी व आधार सीडिंग से जोड़ने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि है कि डीबीटी सेल को योजना को री-लोकेट तथा पुनर्गठित की जाये. उन्होंने योजना सह वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, कल्याण विभाग, महिला, बाल विकास विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, सांस्थिक वित्त विभाग एवं यूआइडीएआइ के निदेशक को निर्देश दिया है कि राज्य की योजनाओं में डीबीटी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करायें.

मुख्य सचिव ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को निर्देश दिया है कि सीडिंग व अन्य सभी आवश्यक तैयारी समयबद्ध ढंग से हो, ताकि पूरे राज्य के उपभोक्ताओं को इससे आच्छादित करते हुए 15 अगस्त 2016 को इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री से करवाया जा सके. उन्होंने कहा है कि गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए आम लोगों को प्रेरित करें. इस लेकर प्रचार-प्रसार किया जाये. मुख्यमंत्री की ओर से गैस सब्सिडी छोड़ने हेतु अपील करवा कर का प्रचार किया जाये. उन्होंने मिड–डे मिल के अंतर्गत आधार सीडिंग को 15 अगस्त तक मिशन मोड में पूरा करने का भी निर्देश दिया.

बैठक में यूआइडीएआइ के अफसरों से कहा कि बचे हुए छात्रों का आधार कार्ड बनाने के लिये रोस्टर तैयार करें तथा स्कूलों में जाकर कैंप लगायें, ताकि सभी छात्रों को आधार से जोड़ा जा सके. इसके कार्यान्वयन के लिए 15 जुलाई तक सघन अभियान चलायें तथा इस संबंध में जिला स्तर के पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें.

योजनाओं के लाभुकों का सीडिंग, बैंक खातों में करने के लिए कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया है. साथ ही 0–6 साल के बच्चों का आधार कार्ड तैयार कराने के लिए मिशन मोड में कार्य करने का निर्देश भी समाज कल्याण विभाग को दिया गया. बैठक में कल्याण विभाग को प्रशिक्षण का एक मॉड्यूल तैयार करने को कहा गया है.