रांची: कल्याण विभाग ने अपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अलग सेल बनाने का निर्णय लिया है. यह सेल खास कर राज्य से बाहर के संस्थानों में तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए काम करेगा. अभी छात्रवृत्ति की राशि जिलों के माध्यम से लाभुक विद्यार्थियों के खाते में दी जाती […]
ByPrabhat Khabar Digital Desk|
रांची: कल्याण विभाग ने अपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अलग सेल बनाने का निर्णय लिया है. यह सेल खास कर राज्य से बाहर के संस्थानों में तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए काम करेगा. अभी छात्रवृत्ति की राशि जिलों के माध्यम से लाभुक विद्यार्थियों के खाते में दी जाती थी.
एकाउंट नंबर में गलती या किसी अन्य तकनीकी कारणों से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने में परेशानी होती है. वहीं छात्रवृत्ति के लिए छात्रों को परेशान भी किया जाता है. स्कॉलरशिप सेल छात्रवृत्ति भुगतान के लिए पूरी तरह समर्पित रहेगा. इधर, फरजी या अस्तरीय संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को इस योजना के दायरे से बाहर करने के लिए भी पहल हो रही है. कल्याण विभाग ने कुछ प्रमुख राज्यों को चिट्ठी लिख कर उनसे वहां मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची मांगी है.
इन राज्यों से सूची मिल जाने के बाद इसी सूची के आधार पर छात्रवृत्ति दी जायेगी. गौरतलब है कि इससे पहले विभाग ने लाभुक छात्रों की संख्या सीमित करने के लिए छात्रवृत्ति की अधिकतम सीमा तय कर दी है. अब विद्यार्थियों को अधिकतम 50 हजार रुपये तक ही छात्रवृत्ति मिलेगी. अभी ज्यादातर मामले में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा पा रहे एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को संबंधित संस्थान की उनकी पूरी फीस दी जाती रही है.
छात्रवृत्ति पाने की योग्यता रखनेवाले विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण विभाग पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था. इसी के मद्देनजर अब छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा तय कर दी गयी है. नयी व्यवस्था में ऐसे संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों को पूरी फीस मिल जायेगी, जहां ट्यूशन फीस 50 हजार रुपये से कम है. वहीं 50 हजार से अधिक शुल्क वाले संस्थानों के विद्यार्थियों को अतिरिक्त फीस का इंतजाम खुद करना होगा.
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