रांची: कक्षा नौ से 12वीं तक की छात्राओं के पोशाक वितरण में गड़बड़ी की जांच होगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने रांची उपायुक्त को मामले की जांच कराने को कहा है.
इस संबंध में विभाग द्वारा शुक्रवार को उपायुक्त को पत्र भेजा गया. मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है. राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाली कक्षा नौ से 12वीं तक की छात्राओं को नि:शुल्क पोशाक, किताब व कॉपी देने की योजना शुरू की गयी है. पोशाक व कॉपी के लिए राशि छात्राओं के बैंक खाता में देने का निर्देश दिया गया है. पोशाक व कॉपी का क्रय छात्राओं को अपने स्तर से करना है, जबकि रांची के हाइस्कूलों में छात्राओं के बैंक खाता में राशि देने के बाद उसकी निकासी करा कर एक सप्लायर द्वारा पोशाक की आपूर्ति कराये जाने का मामला सामने आया था. इसके लिए स्कूलों को शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कार्यालय द्वारा रसीद का बुकलेट उपलब्ध कराया गया था.
स्कूल के प्रधानाध्यापकों को मौखिक निर्देश दिया गया था कि वे सप्लायर के माध्यम से ही पोशाक व कॉपी की क्रय करें. पोशाक व कॉपी के लिए एक छात्रा को 800 व किताब के लिए 700 रुपये दिये गये है. किताब की राशि विद्यालय प्रबंध समिति के बैंक खाता में दी गयी है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा फरवरी माह में ही राशि जिलों को भेज दी गयी थी. इसके बाद भी अब तक स्कूलों में पोशाक का वितरण नहीं हुआ है.
सभी स्कूलों में एक सप्लायर द्वारा पोशाक आपूर्ति की शिकायत
30 जून तक पोशाक नहीं दी, तो रुकेगा वेतन
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 30 जून तक पोशाक वितरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है. 30 जून तक छात्राओं को पोशाक व किताब-कॉपी नहीं मिलने पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के वेतन निकासी पर रोक लगाने की बात कही गयी है. इस संबंध में सभी जिलों को विभाग द्वारा पत्र भी भेज दिया गया है. पिछले दिनों को विभाग के अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा किया था. जिसमें स्कूलों में अब तक पोशाक व किताब-कॉपी वितरित नहीं होने का मामला सामने आया था.
आनंद इंटरप्राइजेज का आया था नाम
स्कूलों में पोशाक व कॉपी की आपूर्ति आनंद इंटरप्राइजेज का नाम आया है. रसीद पर रवि स्टील झिड़ी मोड़ पंडरा का पता लिखा हुआ है. संस्थान द्वारा पिछले दिनों राजधानी के कई हाइस्कूलों में पोशाक की आपूर्ति भी की गयी. आपूर्तिकर्ता द्वारा स्कूलों में आवश्यकता के अनुरूप पोशाक भी नहीं दिया जा रहा है.
