रांची : अमृत योजना के तहत झारखंड के सभी शहरी स्थानीय निकायों, आरआरडीए, माडा व अन्य सभी क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों में निबंधित आर्किटेक्ट, इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर व टाउन प्लानर ही नक्शा पास करायेंगे. इसके लिए इन्हें संबंधित नगर निकायों, आरआरडीए व माडा में आवेदन देकर निबंधन कराना होगा.नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित एक संकल्प जारी किया है.
विभाग द्वारा जारी संकल्प में बताया गया है कि अमृत योजना के तहत भवन निर्माण व अन्य निर्माण व ले आउट प्लान के लिए सभी निकायों, क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत करते हुए अॉनलाइन सिस्टम लगाया जाना है. इसके लिए अॉनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम सभी जगह पर लागू किया जाना है. इसके लिए इन अभियंताओं का निकायों में निबंधन होना अनिवार्य किया गया है.
अॉनलाइन कराना होगा निबंधन : अभियंताओं को स्थानीय निकायों में सिंगल विंडो प्रणाली के तहत आवश्यक दस्तावेज जमा कर निबंधन कराना होगा. इसके तहत आर्किटेक्ट के लिए बी आर्क की डिग्री, टाउन प्लानर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट/डिप्लोमा इन टाउन प्लानिंग, इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, सुपरवाइजर व ड्राफ्टसमैन के लिए डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर या ड्राफ्टसमैन की योग्यता निर्धारित की गयी है. निबंधन के लिए फीस की दर दो हजार से पांच हजार रुपये तक निर्धारित की गयी है.
