गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को रांची के आइआइसीएम में इस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक हुई. बैठक में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच चले आ रहे कुछ विवादित मामले सुलझा लिये गये. झारखंड का बिहार के साथ चल रहा नक्शा विवाद और पश्चिम बंगाल के साथ 49 गांवाें को लेकर जारी विवाद भी हल कर लिये गये. झारखंड और बिहार के बीच कुछ अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए समिति का गठन किया गया है. गृह मंत्री ने कहा कि बैठक में 50 फीसदी मामले निबटा लिये गये हैं.
रांची: इस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने इसी साल दिसंबर तक झारखंड में डॉप्लर रडार लगाने की मंजूरी दे दी. बैठक में बिहार से सटी झारखंड की सीमा में शराब बिक्री सहित अन्य अनसुलझे विवादों के निबटारे के लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनायी गयी. अब समिति ही सारे विवादों का निबटारा करेगी. इनमें बिहार और झारखंड की सीमा पर शराब की बिक्री के अलावा पेंशन दायित्व और दिल्ली में स्थित बिहार भवन सहित अन्य विवाद भी शामिल हैं. बैठक के बाद जोनल काउंसिल की सचिव नैनी जयशीलन और राज्य के विकास आयुक्त अमित खरे ने बताया : बिहार सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में शराब बिक्री का मामला उठाया था. बिहार की ओर से कहा गया कि शराबबंदी लागू होने के बाद झारखंड ने सीमावर्ती क्षेत्र में शराब का कोटा बढ़ा दिया है. इससे बिहार प्रभावित हुआ है. झारखंड से बिहार में शराब न जाये, इसके लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को बैठक कर हल निकालने को कहा गया है.
बैठक में चार तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई. इनमें पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी नक्सलवाद की समस्या, सदस्य राज्यों को बीच एक-दूसरे से जुड़ी समस्या, कुछ विकास योजनाओं और राज्य सरकारों की ओर से उठाये गये मुद्दे शामिल थे.
बंगाल सरकार जारी करेगी अधिसूचना : अधिकारियों ने बताया : झारखंड में दिसंबर तक डॉप्लर रडार लगाने का फैसला किया गया है. यह झारखंड के लिए खुशी की बात है. केडेस्ट्रल नक्शा के मुद्दे पर चल रहे विवाद को भी समाप्त कर लिया गया है. बिहार सरकार झारखंड को नक्शा देगी. पश्चिम बंगाल की सरकार मालदा और मुर्शिदाबाद जिले से सटे झारखंड के साहेबगंज जिले के 49 गांव पर दावा कर रही थी. इस विवाद को निबटाने के लिए संयुक्त रूप से सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की गयी थी. यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार के पास हस्ताक्षर के लिए पड़ी हुई थी. बंगाल सरकार अब इन गांवों पर अपना दावा नहीं करेगी. बंगाल सरकार ने बैठक में इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर देने की बात कही है.
बिहार की रेल परियाेजनाओं से जुड़ी समस्या हल : बैठक में ओड़िशा और बिहार से संबंधित रेल परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई. बिहार की रेल परियोजनाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान हो गया है. ओड़िशा से जुड़े मामलों का समाधान नहीं हो सका. बैठक में अफीम आदि की खेती के मुद्दों पर भी चर्चा हुई. नारकोटिक्स ब्यूरो को मजबूत करने का फैसला लिया गया है. नारकोटिक्स ब्यूरो चारों राज्यों में अफीम की खेती का हवाई सर्वेक्षण करायेगा.
मिल कर निबटेंगे नक्सलवाद से : बैठक में सभी राज्यों ने एक-दूसरे से मिल कर नक्सल समस्याओं से निबटने का फैसला किया. बिहार और झारखंड के बीच जल विवाद से संबंधित मामले पर जल आयोग ने डैमों के सर्वेक्षण और उससे मिले आंकड़ों के विश्लेषण के बाद समाधान निकालने की बात कही है. झारखंड और बिहार के बीच पेंशन दायित्व, को-ऑपरेटिव बैंक समेत अन्य विवादों का हल बैठक में नहीं निकल सका. इन मुद्दों के समाधान के लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की समिति बनाने का फैसला लिया गया है. दोनों राज्य आपस में बैठ कर मामले को निबटाने की कोशिश करेंगे. इसके बाद तैयार रिपोर्ट पर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री बैठक कर निर्णय लेंगे. होटल अशोका के बंटवारे के मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान पाया गया कि इसका 51 प्रतिशत शेयर केंद्र सरकार के पास है. शेष 49 प्रतिशत में झारखंड और बिहार को कितना हिस्सा मिले, इस पर मुख्य सचिव की समिति विचार करेगी.
आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग करे पाक : राजनाथ
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा : आतंकवाद से निबटने के लिए पाकिस्तान को सहयोग करना चाहिए.कई आतंकियों के घुसने और हार्इ अलर्ट जारी किये जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा : पहले आइबी के डायरेक्टर से बात करेंगे. काउंसिल की बैठक में करीब 150 मामलों पर विचार किया गया. 50 प्रतिशत मुद्दों का हल निकाल लिया गया है. शेष मुद्दों को निबटाने के लिए मुख्य सचिवों की समिति बनने को कहा गया है. रांची को स्मार्ट सिटी के रूप में चुने जाने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया.
