एकलव्य व आश्रम विद्यालय चलाने के लिए मांगा आवेदन

रांची: झारखंड सरकार ने एकलव्य, आश्रम, अनुसूचित जनजाति प्राथमिक विद्यालय, अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय और आदिम जनजाति प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के लिए योग्य कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थानों से आवेदन मांगा है. कल्याण विभाग द्वारा उक्त विद्यालय संचालित किये जाते हैं. कंपनियों और संस्थानों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आइसीएसइ बोर्ड की योग्यता और अर्हता के आधार पर आवेदन देने को कहा गया है. सरकार की तरफ से राज्य के अति पिछड़े इलाकों में ये विद्यालय चलाये जा रहे हैं.

इन विद्यालयों के संचालन के लिए पिछले कई वर्षों से सरकार कार्य कर रही है. चयनित कंपनियों अथवा संस्थानों को तीन से पांच वर्ष तक के लिए विद्यालय के संचालन, पठन-पाठन, रखरखाव व गुणवत्ता युक्त शिक्षण प्रदान करने की सुविधा दी जायेगी. इसके लिए संस्थानों के साथ सरकार समझौता भी करेगी. जानकारी के अनुसार एकलव्य और आश्रम विद्यालयों में कक्षा छह से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई होती है. सरकार की ओर से इन विद्यालयों में 400 बच्चों के पठन-पाठन की सुविधा दी जा रही है.

कल्याण विभाग की तरफ से बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं भी दी गयी है. इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक से लेकर कक्षा पांचवीं तक की पढ़ाई अनिवार्य की गयी है. राज्य भर में एकलव्य और आश्रम विद्यालयों की स्थापना सभी उग्रवाद प्रभावित जिलों में की गयी है. केंद्र सरकार द्वारा इन विद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को अनुदान दिया गया है.

कंपनियों के लिए यह शर्त रखी गयी है कि उनका पिछले तीन वर्षों का वित्तीय रिकार्ड बेहतर हो. कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थानों के लिए एक करोड़ रुपये का वित्तीय कारोबार करने के कागजात भी प्रस्तुत करने को कहा गया है. इतना ही नहीं कंपनियों को विद्यालय चलाने के लिए शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की संख्या के बारे में भी बताना जरूरी किया गया है. आवेदन के साथ तकनीकी और शैक्षणिक विशेषताओं का जिक्र भी करना जरूरी है.