जातिगत जनगणना के आंकड़े का हो रहा उपयोग

झामुमो सांसद संजीव कुमार ने झारखंड में बीपीएल सूची में गड़बड़ियों पर उठाया सवाल

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने दिया जवाब

नयी दिल्ली : गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कई लोगों को सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के नाम वर्ष 2002 में तैयार की गयी बीपीएल सूची में नहीं है. इस बारे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भी अनुमति मांगी है. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान झामुमो सांसद संजीव कुमार के झारखंड में बीपीएल सूची में गड़बड़ी संबंधी पूछे गये सवाल के जवाब में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने ये बातें कही.

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सामाजिक और आर्थिक गणना 2011 में शुरू की. इसके आधार पर ही मंत्रालय ने गरीब परिवारों का चयन करने का काम शुरू किया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़े का उपयोग किया जा रहा है.