सुधार की कवायद: आठ साल बाद हुई आरआरडीए की बैठक, हुए कई फैसले, 30 दिनों में पास होगा नक्शा

रांची: करीब आठ साल हुई इस बैठक की अध्यक्षता रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) अध्यक्ष परमा सिंह ने की. इस दौरान श्री सिंह ने आश्वासन दिया कि अब कोई भी नक्शा आरआरडीए में लंबित नहीं रहेगा. सभी नक्शे अब 30 दिन के अंदर पास कर दिये जायेंगे. जो 300 नक्शे लंबित पड़े हैं, उनका भी निबटरा एक माह के अंदर कर दिया जायेगा.

श्री सिंह ने यह भी भरोसा दिलाया कि आरआरडीए के कार्यों में तेजी लायी जायेगी. स्थाई उपाध्यक्ष, विजलेंस अधिकारी, टाउन प्लानर और अभियंताओं की कमी को दूर करने के लिए सरकार से आग्रह किया जायेगा. वहीं, अनुकंपा पर कई कर्मचारियों की बहाली पर भी सहमित बनी. कुछ लोगों की नियुक्ति का मामला अगली बैठक में लाने काे कहा गया है.

नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप : बैठक में कई बार गहमागहमी की स्थिति भी बन गयी. सदस्य मनोज पांडेय ने आरोप लगाया कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति बिना नियमों का पालन किये ही की गयी है. यह अपराध है. सदस्यों से सहमति नहीं ली गयी. इस पर नगर आयुक्त एवं बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा कि जिस कर्मचारी की अाप बात कर हैं, उसे विभागीय कार्रवाई कर बरखास्त किया गया है. सदस्य राजीव रंजन के प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि सदस्यों के अनुमाेदन की जरूरत नहीं है. मनोज पांडेय ने कहा कि शहर के एंट्री प्वाइंट पर हाइमास्ट लाइट लगायी जायेगी और सौंदर्यीकरण किया जायेगा. बैठक में उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार, सदस्य मनोज कुमार पांडेय, राजीव रंजन कुमार, प्रधान सचिव नगर विकास, आवास विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे.

लिये गये ये निर्णय

500 घर बनायेगा आरआरडीए

बोर्ड अध्यक्ष परमा सिंह ने कहा कि शहर में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 500 छोटे घर बनाये जायेंगे. 700 स्क्वायर फीट में दो कमरों के इस फ्लैट की कीमत छह से सात लाख रुपये होगी. इसके लिए रिंग रोड के आसपास जगह देखी जा रही है.

बिल्डरों को करना होगा पंजीयन आरआरडीए क्षेत्र में फ्लैट बनाने वाले बिल्डरों को पंजीयन कराना अावश्यक होगा. पंजीयन के लिए फाॅर्म का वितरण शुरू कर दिया गया है. बिल्डरों का पंजीयन 15 दिन के अंदर कर दिया जायेगा.

सीओ-बीडीओ नहीं पास करेंगे नक्शा ग्रामीण क्षेत्र का नक्शा अब सीओ और बीडीओ नहीं पास कर पायेंगे. गुमला, सिमडेगा, खूंटी एवं लोहरदगा को आरआरडीए में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है.

दुकानों का री-एलॉटमेंट आरआरडीए कि दुकानों के मूल आवंटी को रद्द किया जायेगा. वर्तमान संचालकों से नया एग्रीमेंट किया जायेगा.