काम नहीं करनेवाले की जरूरत नहीं : CM रघुवर

रांची :मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि काम नहीं करनेवाले और काम को उलझाने वाले पदाधिकारियों की जरूरत झारखंड को नहीं है. झारखंड अब तीव्र विकास चाहता है. फाइलों में उलझाने से काम में देरी होती है. यह अब नहीं चलेगा. विकास गति धीमी होने का सबसे ज्यादा असर गरीब, वंचित, जनजातीय समाज के लोगों को हुआ है.

हम सबका यह दायित्व है कि कैसे नियम-कानून के तहत यहां के खनिजों का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे. इससे बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के साथ ही पलायन को समाप्त किया जा सकता है. सीएम शनिवार की शाम प्रोजेक्ट भवन सभागार में उद्योग एवं खान विभाग के पदाधिकारियों के लिए आयोजित मोटिवेशनल कार्यशाला को संबोधित कर रह थे.

उन्होंने कहा कि राज्य और विभाग की बेहतरी के लिए कोई भी सुझाव दे सकता है. सुझाव अच्छा रहने पर पुरस्कार भी दिया जायेगा. कार्यक्रम में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, उद्योग व खान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल समेत विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे. इसके पूर्व कार्यशाला का उदघाटन खान आयुक्त अबुबकर सिद्दिकी, उद्योग निदेशक के रविकुमार, विशेष सचिव डीसी मिश्रा ने किया. इन्होंने विभाग के पदाधिकारियों से साफ मन से जनता के हित में काम करने का आह्वान किया. उद्योग निदेशक, रेशम निदेशक व खान आयुक्त द्वारा विभाग के कार्यों के बाबत और एजेंडा के विषय में जानकारी भी दी गयी.

काम में कोताही और शिथिलता बरदाश्त नहीं करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब झारखंड में बहुमत और दृढ़ इच्छा शक्तिवाली सरकार है. किसी प्रकार की कोताही एवं शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. भ्रष्टाचार और बिचौलिये ने राज्य की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है और अब यह नहीं चलेगा. गलत तरीके से पैसे कमा कर कोई सुखी नहीं रह सकता है.

सरकार तनख्वाह देती है काम करने के लिए, कुरसी तोड़ने के लिए नहीं. यह राज्य हम सबका है. इसका विकास सभी के सहयोग से ही हो सकता है. उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में खान की बड़ी भूमिका है. हम वैल्यू एडिशन वाले उद्योग लगा कर इनका समुचित उपयोग कर सकते हैं. सरकार गांव की महिलाओं व युवकों को रोजगार से जोड़ रही है. इसके लिए झारक्राफ्ट के माध्यम से कंबल, तौलिया, स्कूल ड्रेस आदि बनाने का प्रशिक्षण देकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा जा रहा है. अभी भी काफी स्कूलों में बेंच-डेस्क नहीं है. इसके लिए पंचायत स्तर पर कारपेंटर को इन्हें बनाने का काम दिया जा रहा है.