सीएनटी पर भ्रम फैला रहे कुछ लोग : सीएम

रांची : मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों का काम केवल भ्रम फैला कर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना है. आज सीएनटी एक्ट को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है. सरकार ने इसकी मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं की है. मुख्यमंत्री शनिवार को प्रोजेक्ट भवन में मुसलिम सशक्तीकरण व कौशल विकास के लिए आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि लोगों को मुआवजे की राशि जल्द मिले, इसके लिए नियम सरल किये गये हैं. मुआवजा राशि पहले जहां दो साल में मिलती थी, अब नये नियम के कारण तीन माह में मिल जायेगी. लोगों की इच्छा से ही जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा. जहां ग्राम सभा की मंजूरी की जरूरत है, वहां ग्राम सभा की मंजूरी से जमीन ली जायेगी. सड़क बिजली ग्रिड आदि के निर्माण के लिए ही जमीन ली जायेगी. इन चीजों के निर्माण से गांव के लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन राजनीतिक रोटी सेंकनेवाले लोग गांव व ग्रामीणों का विकास नहीं चाहते. वे भोले-भाले लोगों को बरगलाये रखना चाहते हैं.

70 करोड़ की लागत से बनेगा हज हाउस : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 70 करोड़ की लागत से हज हाउस बनेगा. हज हाउस के शिलान्यास को लेकर दो अक्तूबर तक का लक्ष्य रखा गया है. अभी सीबीआइ से सरकार ने हज हाउस की जमीन पर निर्माण की अनुमति मांगी है. अनुमति मिलते ही काम शुरू हो जायेगा. कार्यक्रम में कल्याण मंत्री डॉ लुइस मरांडी, कल्याण सचिव राजीव अरुण एक्का, अंजुमन इसलामिया रांची के अध्यक्ष मो इबरार, 15 सूत्री क्रियान्वयन समिति के सदस्य मो काजिम कुरैशी, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष मो कमाल खान, तारिक इमरान ने भी विचार रखे़

मुसलिम बहुल इलाकों में खुलेगा कौशल विकास केंद्र : मुख्यमंत्री ने कहा कि मुसलिम समाज बदलाव के साथ चले. मदरसों का मॉर्डनाइजेशन करे. समाज के शिक्षाविद मिल-बैठ कर एक नीति बनायें, सरकार उसे लागू करेगी. बच्चों के प्रशिक्षण देने के लिए सरकार मुसलिम बहुल इलाकों में कौशल विकास केंद्र भी खोलेगी.

अल्पसंख्यक आयोग का गठन जल्द : सीएम ने कहा कि हर जिला कार्यालय में अल्पसंख्यक सेल का गठन किया जायेगा. वहां जिले से अल्पसंख्यक अपनी समस्या पहुंचा सकेंगे. इसकी मॉनिटरिंग मंत्री स्तर से की जायेगी. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार से 44 प्रखंडों के लिए 375 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से जल्द राशि के लिए आग्रह करेंगे. श्री दास ने कहा कि जल्द ही अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर लिया जायेगा. राज्य में 100 इ-लाइब्रेरी शुरू की जा रही है.