रांची. राजधानी रांची के एसएआर कोर्ट में जमीन से संबंधित 3237 मामले लंबित हैं. इन मामलों का निबटारा पांच सितंबर तक करने का आदेश राजस्व निबंधन और भूमि सुधार सचिव केके सोन ने सभी अंचल अधिकारियों और अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को दिया है. उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव के स्तर पर एसएआर कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर पांच सितंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर अद्यतन स्थिति की जानकारी ली जायेगी. राजस्व सचिव के अनुसार कुल लंबित मामलों में से 1791 मामले संबंधित अधिकारियों को भेजे गये हैं.
इनमें से 515 की जांच रिपोर्ट अंचल अधिकारियों ने दे दी है. अंचल अधिकारियों की रिपोर्ट पर 60 मामले का निबटारा कर 11 मामलों में दखल-दिहानी दी जा चुकी है. उन्होंने संबंधित अंचलाधिकारियों को बड़े मामलों को प्राथमिकता दिये जाने का आदेश दिया है. निबटाये गये मामले की प्रोफाइल भी तैयार करने की बातें कही गयी हैं. इतना ही नहीं सरकार के स्तर पर दखल-दिहानी का कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने को भी कहा गया है.
रांची में दखल-दिहानी के 1062 मामले काफी पुराने
रांची शहर के 22 अंचलों में दखल-दिहानी के 1062 मामले काफी पुराने हैं. इसमें शहर अंचल में 254, बड़गाईं में 127, अरगोड़ा में 155, हेहल में 440, नामकुम में 43, कांके में 14, अनगड़ा में आठ, बुंडू तथा सिल्ली में चार-चार मामले शामिल हैं. इन सभी मामलों का प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है. उपायुक्त ने लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट मांगी है, जिसे अंचलाधिकारियों की तरफ से सत्यापित करने को कहा गया है. उपायुक्त के न्यायालय और एसएआर कोर्ट में भी 184 मामले लंबित हैं, जिन्हें निबटाने का आदेश दिया गया है.
