बंदूक के बल पर विस्थापितों की आवाज दबाने की कोशिश : जमैक

रांची: झारखंड मांइस एरिया कोऑर्डिनेशन कमेटी (जमैक) ने रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के टोनागातू स्थित इनलैंड पावर लिमिटेड (आइपीएल) के पास प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों पर पुलिस फायरिंग की निंदा की है़ कमेटी की एलिस चेरोवा ने कहा कि जमैक आदोलन के साथ है. घायलों के बेहतर इलाज करने का मांग करती है.

रैयत अपनी जमीन नहीं देना चहते हैं और विस्थापितों की आवाज को बंदूक के बल पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है. यह आंदोलन सिर्फ रामगढ़ जिला के गोला के विस्थापितों की नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के विस्थापितों का लड़ाई है. उन्होंने कहा कि यह ग्रेटर, ग्रेटर जमशेदपुर, हजारीबग के एनटीपीसी या नगड़ी की लड़ाई है़ जमैक की मांग है कि सभी एमओयू रद्द किये जाये़ं दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाये़ विकास के नाम पर जबतक विनाशकारी और दमनकारी औद्योगिक नीति नहीं बदली जायेगी, झारखंड में भय और आक्रोश का माहौल बना रहेगा, जो प्रजातंत्र के लिए घातक है.

जन विरोधी रवैया छोड़े सरकार : आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया संयोजक बसंत हेतमसरिया ने गोला में पुलिस फायरिंग की निंदा की है़ उन्होंने कहा कि सरकार अपना जन-विरोधी रवैया छोड़े, नहीं तो राज्य में लगातार बढ़ रहे जनाक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहे. श्री हेतमसरिया ने कहा कि राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण के मामले में पूरी तरह से बड़े पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन कर काम कर रही है़.

यह सरकार गरीब एवं विस्थापित लोगों के दर्द और परेशानी के प्रति संवेदनहीन है. न्याय देने के बजाय उन पर गोली चला रही है. ऐसी सरकार का राज्य में बना रहना जनता के हित में नहीं है. आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि घटना में मृत लोगों को राज्य सरकार 50-50 लाख रुपये का मुआवजा एवं उनके एक-एक परिजनों को सरकारी नौकरी दे.

प्रशासनिक व्यवस्था की चूक है : सुखेदव भगत

आइपीएल की घटना अक्षम, निकम्मी प्रशासनिक व्यवस्था की चूक है़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने मंगलवार को रामगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए उक्त बातें कही. उन्होंने कहा कि गोला के आइपीएल में पुलिस गोली कांड की घटना की कांग्रेस पार्टी तीव्र भर्त्सना करती है. प्रदेश की भाजपा सरकार असंवेदनशील सरकार है.

गरीब, निहत्थे व निरीह लोगों पर गोली चलायी गयी़ कांड के 24 घंटे बाद भी अब तक पीड़ित तक कोई प्रशासन नहीं पहुंचा है. यह इसकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि सरकार गरीबी को नहीं बल्कि गरीबों को बंदूक के बल पर मिटाना चाहती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा, घायलों को सरकारी खर्च पर बेहतर इलाज कराने व घटना की न्यायिक जांच कर दोषी पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिये. प्रेसवार्ता में नेता विधायक दल आलमगीर आलम मौजूद थे.