राज्य की कंपनियां काउंसिल में जमा करें एक प्रतिशत राशि

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य में स्थापित कंपनियां सामाजिक दायित्व के तहत खर्च की जानेवाली दो प्रतिशत राशि में से एक प्रतिशत हिस्सा राज्य सीएसआर कौंसिल के खाते में जमा करें. पिछले साल की बची राशि का आधा हिस्सा भी कौंसिल में जमा किया जाये. इसके लिए एक कोषांग का गठन किया जायेगा. कोषांग में प्रतिनिधि भी रहेंगे. सरकार जरूरत के अनुसार इस फंड से राशि खर्च करेगी. सरकार द्वारा गठित पंचायत सचिवालय व यूनिसेफ थर्ड पार्टी के रूप में काम की मॉनिटरिंग करेंगे. कंपनी के प्रतिनिधि भी चाहें तो भी खर्च की गयी राशि व किये गये कार्य का ब्योरा प्राप्त कर सकते हैं.

राज्य को खुले में शौच से मुक्त करना है, 30 लाख शौचालय बनाये जायेंगे

मुख्यमंत्री ने बैठक में सरकार की प्राथमिकताएं बतायीं. कहा कि सबसे पहले अगले तीन साल में राज्य को खुले में शौच से मुक्त करना है. इसके लिए 30 लाख शौचालय बनाये जाने हैं. सरकार सीधे लाभुक को राशि देगी. दूसरी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है. तीसरी प्राथमिकता स्वास्थ्य है. झारखंड को कुपोषण मुक्त करना है. इसके लिए पोषण सखी की नियुक्ति की जा रही है. इन तीनों क्षेत्रों में सामाजिक दायित्व के तहत कंपनियां ज्यादा से ज्यादा काम करे. उन्होंने कहा कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 5000 सहायक पुलिस की भरती की जायेगी. इसमें स्थानीय युवक–युवतियों को शामिल किया जायेगा. इनके प्रशिक्षण के बाद इनकी भरती सीधे पुलिस में हो जायेगी.

माइंस में जमे पानी को पीने योग्य बनायें

बैठक में विभिन्न कंपनियों द्वारा सीएसआर के तहत किये जानेवाले कार्यों की भी समीक्षा की गयी. सीएसआर के तहत कसमार, डोमचांच एवं इटखोरी में जल्द काम शुरू किया जा रहा है. बोकारो, मनोहरपुर, हजारीबाग एवं रांची में मिड डे मील के सेंट्रालाइज्ड किचन निर्माण पर चर्चा की गयी. हीस जलाशय, चतरा तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र राहज, कामता, दुंदवा में कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी ली गयी. सीएसआर के तहत ही हाइवे पेट्रोलिंग के लिए 15 इनोवा गाड़ी भी सुलभ कराया गया. मुख्यमंत्री ने माइनिंग एरिया में जमा पानी को फिल्टर कर पीने के लिए एवं खेती के लिए सुलभ कराने हेतु योजना बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने बैठक में उपस्थित चैंबर के प्रतिनिधियों को परामर्श दिया कि वे प्रत्येक दुकानदार को डस्टबीन में ही कूड़ा रखने के लिए प्रेरित करें. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, उद्योग सचिव सुनील कुमार बर्णवाल समेत अन्य विभागों को सचिव व कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे.