होल्डिंग टैक्स के दायरे में आ गये राजधानी के सभी घर

रांची : राज्य सरकार ने झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली को मंजूरी दे दी है. नयी नियमावली के प्रभावी होने के साथ ही राजधानी में बने सभी प्रकार के निर्माण टैक्स के दायरे में आ गये हैं. यानी ग्रीन लैंड, अोपेन स्पेस व आदिवासी जमीन पर बने भवनों से भी रांची नगर निगम टैक्स वसूल सकेगा. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक शहरवासियों से बढ़ी हुई होल्डिंग टैक्स की दर एक अप्रैल 2016 से ली जायेगी.

राजधानी में ढाई लाख से अधिक मकान हैं, लेकिन इनमें केवल 95 हजार भवन मालिकों के पास ही नगर निगम द्वारा जारी किया गया वैध होल्डिंग नंबर है. इतने कम संख्या में भवनों के हाेल्डिंग नंबर होने का एकमात्र कारण विवादित जमीन पर बने हुए मकान हैं. नयी नियमावली के तहत ऐसे विवादित जमीन पर बने भवनों को भी नगर निगम होल्डिंग नंबर देगा. बदले में निगम उससे टैक्स वसूलेगा.

सड़क की चौड़ाई के अनुरूप टैक्स वसूलेगा निगम : इस नियमावली में मकानों के टैक्स का आकलन सड़क की चौड़ाई के अनुरूप किया गया है. इसके तहत पहली श्रेणी में प्रधान मुख्य सड़क को रखा गया है, जिसकी चौड़ाई 40 फीट से अधिक है. दूसरी श्रेणी में आनेवाली मुख्य सड़क की चौड़ाई 20-40 फीट तक निर्धारित की गयी है. वहीं तीसरी श्रेणी में अन्य सड़कें हैं, जिनकी चौड़ाई 20 फीट से कम निर्धारित की गयी है.

ऐसे समझें टैक्स दर

नयी नियमावली के तहत अब भवन के क्षेत्रफल के 70 प्रतिशत भाग से होल्डिंग टैक्स लिया जायेगा. मतलब, अगर आपका मकान प्रधान मुख्य सड़क पर बना हुआ है, तो इसके लिए आपके मकान के क्षेत्रफल को 144 रुपये के प्रति वर्गफीट दर से गुणा कर वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण किया जायेगा. फिर उस किराया मूल्य की दो प्रतिशत राशि आपको होल्डिंग टैक्स के रूप में देनी होगी.

जाने आपको कितना टैक्स देना होगा

प्रधान मुख्य सड़क में बने 1000 वर्गफीट के मकान

मकान का प्रकार पूर्व का टैक्स वर्तमान दर

पक्का मकान 700 2016

एस्बेस्टस का मकान 350 812

अन्य प्रकार के निर्माण 175 406

मुख्य सड़क में बने 1000 वर्गफीट के मकान

पक्का मकान 700 1610

एस्बेस्टस मकान 350 644

अन्य निर्माण 175 322

20 फीट से कम सड़कों पर बने मकान

पक्का मकान 700 1204

एस्बेस्टस मकान 350 490

अन्य निर्माण 175 238