मेडिकल प्रोटेक्शन बिल की फाइल कैबिनेट ने वापस की

रांची : मेडिकल प्रोटेक्शन बिल की फाइल कैबिनेट विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को वापस भेज दी है. पिछली कैबिनेट में इस बिल को नहीं रखा जा सका. विभाग ने यह कह कर फाइल लौटा दी है कि अभी जब सदन का सत्र आहूत नहीं है, ऐसे में बिल का प्रस्ताव क्यों भेजा गया. सदन के पूर्व यदि इसे भेजना है, तो इसे अध्यादेश के रूप में भेजने का निर्देश दिया गया है.

साथ ही यह भी कहा गया है कि मेडिकल प्रोटेक्शन बिल में वित्त सहमति नहीं ली गयी है. पहले वित्त की सहमति ली जाये, इसके बाद ही इसे भेजा जाये.

गौरतलब है कि पिछले दिनों झारखंड हेल्थ सर्विस एसोसिएशन व आइएमए के चिकित्सकों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया था. 15 अक्तूबर को चिकित्सक सामूहिक इस्तीफा देनेवाले थे. 14 अक्तूबर को मंत्री व सचिव के साथ हुई वार्ता में चिकित्सकों को बताया गया कि फाइल कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दी गयी है.

तब चिकित्सकों ने सामूहिक इस्तीफा का फैसला वापस ले लिया था. इधर विभागीय सूत्रों ने बताया कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में कोई वित्तीय लाभ नहीं है.

यही वजह है कि वित्त से सहमति नहीं ली गयी थी. कैबिनेट से जब बिल पारित हो जाता, तब इसकी प्रक्रिया है कि विधि से मंजूरी ली जाये. इस दौरान समय लग जाता है. विभाग की योजना थी कि सदन का शीतकालीन सत्र आरंभ होने के पूर्व बिल की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाये, ताकि शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जा सके. फिलहाल अब इसमें और विलंब की संभावना बतायी जा रही है.