बालू घाटों की नीलामी से प्राप्त आय का करें सदुपयोग

मुख्य सचिव ने की पंचायती राज विभाग के अफसरों के साथ बैठक

पंचायत भवनों का वर्क शिड्यूल के अनुसार करायें निर्माण कार्य

रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने बालू घाटों की नीलामी से प्राप्त आय का सदुपयोग करने का निर्देश दिया है. उन्होंने 14वें वित्त आयोग की राशि का भी इस्तेमाल सही ढंग से करने को कहा. पंचायतों में स्ट्रीट लाइट, पेयजल व अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया.

मुख्य सचिव मंगलवार को पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहीं थीं. उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायत सचिवालयों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतें. बैठक में पंचायती राज सचिव वंदना डाडेल सहित कई अफसर उपस्थित थे.

श्रीमती वर्मा ने कहा कि वर्क शिड्यूल के अनुसार निर्माण कार्य संपन्न करायें. जिला अभियंता व संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि काम समय से गुणवत्तापूर्ण हो. एक करोड़ तक की योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार उप विकास आयुक्त को सरकार ने दे दिया है. ऐसे में पंचायत सचिवालय के निर्माण के लिए विभाग के पास प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है.

जमीन उपलब्ध करायें : उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवालय के लिए जमीन का चयन नहीं किया गया है, तो तत्काल सीअो से संपर्क कर चयन करें और आवंटित करायें. उन्होंने कहा कि जहां भवन बन रहे हैं, वहां की प्रगति देखें.

नाराजगी जतायी : मुख्य सचिव ने गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, गोड्डा और पलामू में पंचायत सचिवालयों के निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जतायी. उन्होंने समय पर काम कराने का निर्देश दिया. विभाग ने बताया कि अब तक राज्य में 3411 पंचायत सचिवालयों का निर्माण कराया गया है. दिसंबर माह तक करीब 400 और पंचायत सचिवालयों का निर्माण करा लिया जायेगा.

रांची मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने शौचालय निर्माण व प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है. उन्होंने इन योजनाओं का काम युद्ध स्तर पर करने को कहा है. इन योजनाओं को लेकर अफसरों से लाभुकों के खाते में राशि का हस्तांतरण करने को भी कहा. कहा गया कि कौशल विकास का प्रशिक्षण शुरू नहीं करनेवाली एजेंसियों का कार्यादेश रद्द होगा.

मुख्य सचिव मंगलवार को नगर विकास के पदाधिकारियों के साथ ही नगर निकायों के आयुक्त, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर व मिशन सिटी मैनेजर को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दिशा निर्देश दे रहीं थीं.

मुख्य सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित हो कि किसी भी वार्ड में कोई भी घर शौचालय विहीन न हो. पार्षदों के साथ सिटी मैनेजर तालमेल कर आवश्यक कार्रवाई करें. लाभुकों का चयन करें तथा जिन लाभुकों को राशि मिल गयी है, उनके काम का हिसाब लें. वहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी देखें. किस्त की राशि खाता में ही भेजने को कहा गया है. बैठक में नगर विकास के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, निदेशक नगरीय विकास सहित कई अफसर मौजूद थे.