रांची : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में योजनाओं के चयन और स्वीकृति के बाद भी टेंडर नहीं निकाला जा रहा है. इस वजह से आधा दर्जन से अधिक पेयजल योजनाएं फंस गयी हैं. सभी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की हैं. टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने में विभाग द्वारा लगाये जा रहे समय की वजह से ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी आबादी लाभ से वंचित है.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने पूर्वी सिंहभूम के कुकडू, खंडिल, इचागढ़ व नीमडीह में योजनाओं का चयन कर विभागीय स्वीकृति तीन महीने पहले ही दे दी. वहां चांडिल वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना, कपाली वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना, घोड़ा नेगी वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना, काटिया वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना, रूदिया वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना, गोरंग करेचा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना और टीकर वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाना है.
करोड़ों रुपये की लागत से स्वीकृत की गयी इन योजनाओं से लाखों की ग्रामीण आबादी को लाभान्वित किया जाना है. योजनाओंकी स्वीकृति के बाद टेंडर की प्रक्रिया में लग रहे समय को लेकर स्थानीय विधायक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं.
बावजूद इसके विभाग द्वारा टेंडर की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की जा सकी है. इस बारे में पूछे जाने पर मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से मामले की जानकारी मिलने के बाद विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किया जा चुका हैं. जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर टेंडर आमंत्रित किये जायेंगे.
